उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै ‘तेस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन (बीआरएफ)’ मा सहभागी हुन आज सोमवार चीन प्रस्थान गरेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलमा बसेर दैलेखका मोतीरामसँग कुरा गर्दै गरेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, 'तपाईंले दिनु भएको जाहेरी अनुसार अहिलेसम्म प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्, थप प्रमाण बुझ्ने काम भइरहेको छ।'
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै हालतमा नरोकिने बताएका छन।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गीत–सङ्गीतका माध्यमबाट सन्देश प्रवाह गर्नु प्रशंसनीय कार्य भएको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नाम विधिसंवत रुपमा प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर मात्रै परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाढीका कारण क्षति पुगेको मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेनबीच आज गृहमन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटघाट भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन साउनको अन्तिम साता एक हप्ताभित्र संसद्मा लग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई हप्ता पूरा भइसकेको छ, ऐन कहिले संसद्मा जान्छ, टुंगो छैन।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले चुनावका लागि नभई संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको बताएका छन्।उनले जनताको अधिकारलाई हातमा लिने तत्कालिन सरकार प्रमुखको नियत रोक्नका लागि गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “यससघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइएयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो, अर्को एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो, त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।”
उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ निजामती ऐन सेवाग्राही र कर्मचारीको हितमा रहने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले ल्याउन लागेको निजामती ऐनले कर्मचारीको हितमा बन्ने बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक हप्ता भित्र संसदमा पेस गर्ने बताएका छन्।
क्विन्टल सुन प्रकरण प्रकरणबारे उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा जवाफ दिने भएका छन्।
