उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नाम विधिसंवत रुपमा प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याएर मात्रै परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।

सोमबार विराटनगरमा आयोजित सुरक्षा सम्बन्धी समसामयिक तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नाम विधिसंवत रुपमा मात्रै परिवर्तन हुनसक्ने बताएका हुन्।

कोशी प्रदेशको प्रदेशसभाले विधिसंवत रुपमा राखेको नाम सबैले मान्नु पर्ने उनको धारणा थियो। विधिसंवत रुपमा राखेको नाम विधिसंवत रुपमा मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नाम प्रति असन्तुष्टि राख्न पाइने, नाम परिवर्तनका लागि जनमत तयार गर्न पाइने, शान्तिपूर्ण रुपमा सभा गर्न पाइने, प्रदेशसभामा दुई तिहाई पु¥याएर नाम पनि परिवर्तन गर्न पाइने तर, संविधान मिच्ने काम गर्न कसैले पनि नपाउने श्रेष्ठले बताए।

‘प्रदेशसभाले राखेको नाम प्रति असहमति राख्न, नाम परिवर्तनका लागि जनमत तयार पार्न र प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याएर नाम परिवर्तन गर्न पाइँन्छ’ उनले भने,‘तर कसैलाई हिडडुल गर्न अबरोध गर्नेजस्ता संविधान विपरितका काम गर्न पाइँदैन।’ श्रेष्ठले प्रदेशसभाले विधिसंवत राखेको नाम जनमत बनाएर प्रदेशसभाबाटै परिवर्तन गर्न सकिने बाटो रहेकाले बिधिको शासन विपरितको गतिविधि नगर्न आन्दोलनरत  पक्षलाई आग्रह गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेर नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरेको स्पष्ट पारे। उनले धर्मको नाममा गलत गतिविधि गर्न पनि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे। श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको समस्याहरू समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताए। उनले कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन गर्न उपयुक्त समय नभएका कारण केन्द्रमा बहुमतको सरकार बन्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए। श्रेष्ठले भने ‘कोशीमा बहुमतको सरकार बन्ने गरी दलहरूवीच छलफल र सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।’

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेकै दलले कोशी नामको विपक्षमा भइरहेको आन्दोलनलाई उक्साई रहेको आरोप लगाएका छन्। कार्कीले माओवादी प्रति लक्षित गर्दै माओवादीकै केन्द्रिय नेतृत्वले कोशी प्रदेश नामको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनलाई उक्साउने काम गरिरहेको आरोप लगाए।  

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८० १३:१२ सोमबार