७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

जब प्रहरी कन्ट्रोलबाट उपप्रधानमन्त्रीले पीडितलाई फोन गरे...

मोतिराम पुरीजी नमस्कार! जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको पीडित सहायता कक्षबाट म उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बोल्दैछु। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलमा बसेर दैलेखका मोतीरामसँग कुरा गर्दै गरेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, 'तपाईंले दिनु भएको जाहेरी अनुसार अहिलेसम्म प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्, थप प्रमाण बुझ्ने काम भइरहेको छ। क्षतिपूर्तिकका लागि लेखि पठाइएको छ। जाहेरी उपर थप कारवाही हुने वित्तिकै हरेक बेलुका पाँच बजेदेखि छ बजेभित्र तपाईँलाई फोन आउँछ । प्रहरी कार्यालय अबदेखि तपाईंजस्ता पीडितहरू धाइरहनु पर्दैन।'

प्रहरीको टेलिफोन नम्वरबाट उपप्रधानमन्त्रीले फोन गरेको कुरा सुरुमा पुरीले पत्याएनन्। तर, आफूले दिएको जाहेरी र भइरहेको प्रगति विवरण सुनाउँदा उनले सुनिरहे। फोनमा उपप्रधानमन्त्रीले भने,‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान अन्तर्गत सबै प्रहरी युनिटमा पीडित सहायता कक्ष शुभारम्भ गर्ने क्रममा तपाईंसँग कुरा गर्दैछु। आजदेखि पीडितहरू प्रहरी कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ, प्रहरी आफैले हरेक दिन तपाईँलाई फोन गर्नेछ।’

अघिल्लो महिना दैलेखको आठवीस नगरपालिका–६ का मोतीराम पुरीका पाँच वर्षीय छोरा दिग्दर्शन पुरीको वीरेन्द्रनगरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। ठक्कर दिने मोटरसाइकल र चालक पक्राउको माग गर्दै पीडित परिवारले तीन दिनसम्म आन्दोलन गर्यो। वीरेन्द्रनगर मात्रै होइन्, कर्णाली राजमार्ग पनि अवरुद्ध भयो। प्रहरीले ठक्कर दिने मोटरसाइकल र चालक गुर्भाकोट–१४ का ३१ वर्षीय अर्जुन पुनलाई पक्राउ गर्यो।  

यहीँ घटनाका विषयमा उपप्रधानमन्त्रीबाट प्रगति विवरण सुनेका पुरीले आफूहरूले न्याय पाउनुका साथै क्षतिपूर्ति पाउनेमा आशावादी रहेको बताए। ‘दैलेखबाट राम्रो शिक्षाका लागि प्रदेश राजधानी पठाएको छोराको मृत्यु भयो,’ उनले भने, ‘मोटरसाइकल चालकलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग हामीले राखेका छौं, उपप्रधानमन्त्री आफैले फोन गरिसकेपछि हाम्रो माग पूरा हुनेमा आशावादी भएका छौं।’

उपप्रधानमन्त्री खड्काले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बहुविवाहको मुद्दा दिएकी वीरेन्द्रनगरकी राजकुमारी पाण्डेसँग पनि फोनमार्फत कुराकानी गरे। ‘तपाईंले बहुविवाह सम्बन्धी उजुरी दिनु भएको रहेछ, त्यसको बारेमा तपाईंलाई जानकारी गराउँदैछु,’ आफ्नो परिचय दिँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘प्रतिवादीलाई अदालतबाट म्याद थप गरिएको छ, साँक्षी प्रमाण बुझ्ने काम सकिएको छ, प्रतिवादीहरूसँगै बसेको र श्रीमान–श्रीमति भनेर कुरा भएको प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ।’

पप्रधानमन्त्री खड्काले अवदेखि आफूले दिएको जाहेरीका विषयमा पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यताको ‘पीडित सहायता कक्ष’ले अन्त्य गर्ने बताए। ‘जाहेरी दिइसकेपछि के–कस्तो कारवाही भयो भन्ने विषयमा जानकारी लिन अव प्रहरी कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ,’ कर्णालीमा पीडित सहायता कक्षको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘यो उदाहरणीय कार्य हो, यसलाई अन्य प्रदेशमा पनि लागू गरिनुपर्छ।’

उनले पीडितमैत्री प्रहरी सेवाका लागि अभियान प्रभावकारी हुने बताउँदै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीसम्म यसको स्वामित्व लिने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए। ‘पीडितलाई हरेक दिन फोन गरेर उजुरी उपर भइरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनु सामान्य कुरा होइन्, यो चुनौतिपूर्ण छ,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘यो अभियानलाई सफल बनाउका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीले अभियानको स्वामित्व लिन आवश्यक छ।’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनता देशका मालिक हुन् र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी हाम्रा सेवकहरू हुन् भन्ने भावनाको विकास गराउन अभियानले टेवा पुर्याउने बताए।  

उनले पीडित बारम्बार प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु ठूलो कुरा भएको बताए। उनले प्रहरीले गाली गर्ने हुन् कि भन्ने मानसिकताबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गर्नुपर्ने बताए।  

उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनताको मतबाट बनेको संविधानबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको बताउँदै सोही अनुसार सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘राजा हुँदा राज संस्थामा थियो, सार्वभौमसत्ता राजसंस्थामा निहित थियो,’ उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधानले नेपाली जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता सुम्पेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले हेपिनुपर्ने, अन्यायमा पर्नुपर्ने परम्परागत शासकीय स्वरुपलाई रुपान्तरण गर्नका लागि प्रहरीले सुरु गरेको सेवा महत्वपूर्ण छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ०२:१८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App