ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र राजनीतिक बेइमानी : रामकुमारी झाँक्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनका लागिआइतबार गरेको सिफारिस तत्काल फिर्ता गर्न सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले माग गरेकी छन्।
१७ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
गगन थापा भन्छन् : तीन वर्षअगाडि जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता अब सकियो
‘संविधान निर्माण गर्दा ५ वर्ष संसद चल्ने अवस्थाको परिकल्पनासहितको प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लहडमा गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ।’
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्
सरकार गठन र विघटनबाट आजित नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहना राख्दै २०७४ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरणलाई बहुमत दिए। निर्वाचनको केही महिनामा दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो। त्यसले जनतालाई उत्साहित बनायो, अब मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आशा पलायो।
नेकपा विवादले संसद् ‘बन्धक’
संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।
राजनीतिक द्वन्द्वको घानमा संसद्
अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा यति बेला संसद् सुनसान छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षमा बिरलै जाने गरेका छन् । यता सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै सोमबार शीतल निवास पुगे । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन् ।
अध्यादेशले निम्त्याउने संकट
संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश जारी गरिएपछि संसदीय मूल्य मान्यताको अपमान मात्र हैन आफ्नै दलभित्र सहमति नभई आएको अध्यादेशले राजनीतिक संकट चरम बिन्दुमा पुग्ने संकेत देखिएको छ।
संसद् अधिवेशन बोलाउन आलटाल
लामो समयसम्म संसद् अधिवेशन नहुँदा जनताको आवज सुनाउने ठाउँको रिक्तता छाएको छ। तर संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यसबारे कुनै तयारी भने सुरु गरेको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अधिवेशन बोलाउने कुनै पहल गरेका छैनन्।
संघीय संसद् अधिवेशन: तीन वर्षयताकै लामो अन्तर, तीनै अंगका काम प्रभावित
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दा संघीय संसदको अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन।
संसद् अधिवेशन माग
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जनताको समस्यालाई राख्ने र सरकारलाई जवाहदेही बनाउने मुख्य थलो संसद्लाई बन्द गरिराख्न नहुने भएकाले तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्।
संसद् छल्दै, अध्यादेश ल्याउँदै
अधिवेशन नबसेको पाँच महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा नत संसद्को बैठक बस्यो नत संसदीय समितिको प्रभावकारिता नै देखियो। अहिले संसद्मा ५८ विधेयक अलपत्र परेका छन् भने जनबोली ठप्पै हुनपुगेको छ।
संसद् अधिवेशन छिट्टै आह्वान हुने
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नियमित अधिवेशनमा प्रवेश गर्ने बेला भइसकेकाले छिट्टै संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान हुने बताउँदै त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरिन्।
संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्छः सभामुख सापकोटा
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने बताएका छन्।
असारपछि संसद्मा विधेयक दर्ता हुन छाडे
सरकारले असारदेखि यता संघीय संसद् सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन। वैशाख महिनामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् भने जेठ र असारमा संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी गरी १७ विधेयक दर्ता भएका छन्।
टुंगिएन गौतमको मुद्दा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’ शुक्रबार पनि नटुगिँदा मन्त्री बन्ने यात्रामा बाधा पुुगेको छ।
टुंगिएन नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको मुद्दा
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यसम्बन्धी मुद्दा’ बुधबार टुंगिन नसक्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।