युएनको एक संस्थालाई आर्थिक सहायता नगर्ने विश्वका ७ मुलुकको घोषणा
इजरायलले युएनआरडब्ल्यू नामक संस्थाका १२ कर्मचारीमाथि हमासका आतङ्ककारीसँग मिलेर अमेरिका लगायतका मुलुकले गत अक्टुर ७ मा आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
इजरायलले युएनआरडब्ल्यू नामक संस्थाका १२ कर्मचारीमाथि हमासका आतङ्ककारीसँग मिलेर अमेरिका लगायतका मुलुकले गत अक्टुर ७ मा आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
सरकारले करिब एक अर्बको लागतमा विभिन्न ३० पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ।
खरिदकर्ताको माग बमोजिम उत्पादन गरिने बालीनाली, पशुपक्षी, गैह्र काष्ठ वन–पैदावार र औषधीजन्य वनस्पति आदि खरिद–बिक्री गर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कृषक समूह, कृषि सहकारी र उत्पादक संघसंस्थालाई आयोजनाले अनुरोध गरेको छ।
पूर्वी नेपालमा गत जेठ ३० गतेदेखि असार पहिलो सातासम्म लगातार आएको बाढीले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका १०७.५४ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥यायो।
डा. महतले राजश्वको दृष्टिकोणबाट सरकार अझै धेरै दबाबमा रहेको बताए। उनले राजश्व केही वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको स्वीकार गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको छ।
पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको करिब सात दशकपछि मात्र थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) ले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर परोपकारी कार्यमा साढे ६ करोड बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
कोइला व्यवस्थापन हुन नसक्दा करिब तीन महिनादेखि बन्द रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले माघ तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले बीमितको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमा लाग्ने बहिरङ्ग र इमर्जेन्सी सेवाका लागि लाग्ने टिकट शुल्क घटाउने निर्णय गरेको बताइन्। उ
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पाँच सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ।
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
विकासोन्मुख देशमा हाल देखिएको क्रृण संकटले सन् २००८–२००९ मा देखिएको वित्तीय संकटको जस्तो प्रभाव नदेखाए पनि यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भने निश्चित छ। यसलाई नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हुन आवश्यक देखिएको छ।
