विकासोन्मुख देशमा हाल देखिएको क्रृण संकटले सन् २००८–२००९ मा देखिएको वित्तीय संकटको जस्तो प्रभाव नदेखाए पनि यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भने निश्चित छ। यसलाई नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास हुन आवश्यक देखिएको छ।
इन्टरनेसनल इकोनोमिक एसोसिएसन (आइइए) को २०औँ वल्र्ड कंग्रेस हालै कोलम्बियामा सम्पन्न भएको छ। हरेक तीन वर्षमा आयोजना हुने यो बैठकमा विज्ञहरूले विश्वको पछिल्लो आर्थिक चिन्तनबारे छलफल र बहस गर्ने गर्छन्।
यो वर्षको बैठकमा अर्थशास्त्रका केन्द्रीय अवधारणालाई पुनर्समीक्षा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। ग्लोबल साउथमा तीव्ररूपमा बढेको ऋणको संकटको विषय यो सम्मेलनको मूल विषय नभए पनि सम्मेलनमा यो विषयमा ठूलो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
आइइए सन् १९५० मा स्थापना भएको थियो र जोसेफ सुम्पेटर यसका प्रथम अध्यक्ष थिए। त्यसयता, पाउल सामुल्सन, जानोस कोमाइ, अमत्र्य सेन, जोसेफ स्टिग्लिजलगायतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले यो संस्थाको नेतृत्व गरिसकेका छन्।
युक्रेन युद्ध, कोभिड–१९ का दीर्घकालीन प्रभाव तथा इजरायल–हमास युद्धले विश्वको आपूर्ति शृंखलालाई प्रभाव पार्दा विश्वको अर्थतन्त्र नराम्ररी गिजोलिएको छ।
यही सन्दर्भमा यो बैठकमा यो विषयमा गहन विमर्श भएको थियो। विश्व अर्थतन्त्र मूलभूत रूपमा रूपान्तरण भैरहेको हालको परिप्रेक्ष्यमा अर्थशास्त्रीले यसअघि अवलम्बन गर्दै आएका मोडेलहरूमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। आश्चर्य मान्नुपर्दैन, यो सम्मेलनमा अधिकांश प्रस्तुतिमा श्रम बजार, ज्याला तथा असमानतामा डिजिटल प्रविधि र सोसल मेडियाले पारेको प्रभावमा केन्द्रित थिए।
यसैगरी विश्वव्यापीकरणको बदलिँदो रूप, एक धु्रवबाट बहुध्रुवतर्फ उन्मुख विश्व अर्थव्यवस्था, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको क्षयीकरण तथा लोकरिझ्याइँमा आधारित राष्ट्रियता जस्ता विषयमा पनि सम्मेलनमा गरिएका प्रस्तुति सम्बन्धित थिए।
अर्थशास्त्री ड्यानी क्वाले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको तीव्र परिवर्तनको विषयमा भनाइ राखेका थिए भने जिन–मेरी ग्रेथर, निकोल ए म्याथिसले यसअघि गरेका अध्ययनका आधारमा विश्व अर्थतन्त्रको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रमा बदलाव आएको बताएका थिए।
आर्थिक गतिविधिका हिसाबले विश्वको सरदर केन्द्रविन्दुको हिसाबले उनले यस्तो धारणा राखेका थिए। उत्तर अमेरिका, पश्चिम युरोपको आर्थिक वर्चश्वको कारण सन् १९८० मा यो केन्द्र एटलान्टिक महासागरको केन्द्रमा रहेको उनको धारणा थियो। तर जब पूर्वी एसियाको अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्यो यो केन्द्र क्रमशः पूर्वतर्फ ढल्कन थालेको उनको मान्यता छ।
अर्थशास्त्री क्वाले सन् २००८ मा यो टर्कीको इजमेरका नजिक पुगेको र त्यसपछि भारत र चीनको अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिका कारण यो लगातार पूर्वतर्फ मोडिएको बताएका छन्। उनले सन् २०५० सम्ममा विश्वको आर्थिक केन्द्र भारत र चीनको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन्। यसले ठूलो अवसरको सँगसँगै भूराजनीतिक तनावसमेत निम्त्याउने उनको तर्क छ।
विशेषगरी अधिनायकवादको उदय विश्व अर्थतन्त्रको अनिश्चतताको प्रमुख बाधक हो। लोकरिझ्याइँमा आधारित अभियानले प्रजातान्त्रिक सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रता र उदार विश्व व्यवस्थामा अस्तित्वको संकट ल्याएको अधिकांश प्राज्ञको तर्क छ।
सम्बद्ध देशभित्र बढ्दो आर्थिक असमानता र घट्दो सामाजिक गतिशीलताका कारण लोकप्रियतावादको बढोत्तरी भएको अर्थशास्त्री जेडलको तर्क छ। भ्रममा रहेका पश्चिमा सर्वसाधारणले दक्षिणपन्थीतर्फ देखाएको आफ्नो झुकाव पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय बनेको छ।
वित्तीय संकटले दक्षिणपन्थी अधिनायकवादीको स्वार्थको परिपूर्ति गर्ने र यसका कारण उनीहरूले पश्चिमा राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न उनीहरूलाई सघाउ पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
सन् २०२३ मा लामो आर्थिक मन्दी हुन सक्ने आकलन गरिएकामा अमेरिकाको सुदृढ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा भएका अभिवृद्धिले यो रोकिन गएको थियो। कतिपय अर्थशास्त्रीले सन् २०२४ मा पनि विश्वको आर्थिक आउटलुक सन्देहात्मक रहने प्रक्षेपण गरेका छन् तर मेरो विचारमा यो सही आकलन होइन।
हो, मिहीन हिसाबले हेर्दा विश्व अर्थतन्त्रको तस्बिर त्यति उज्यालो छैन। धनी राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा यसप्रकारको संकट आउने संभावना कम देखिन्छ।
सन् २००८÷९ सम्ममा देखिएको व्यापक मन्दी अमेरिकाको हाउजिङ बजार पतन भएका कारण सुरु भएको थियो। तर हालको आर्थिक अनिश्चतता विकासोन्मुख देशका कारण देखिएको छ।
कोभिड–१९ का बेला, विश्वका हरेक देश सार्वजनिक खर्च बढाउन बाध्य भएका थिए। विकसित र मध्य आय भएका देशले खोप, औषधि तथा अन्य उपकरण खरिद गर्न संसाधनको जोहो गरेका थिए तर महामारीसँग लड्न निम्न तथा कम आय भएका देशले अन्यसँग सापटी लिएका थिए। यही रकममार्फत उनीहरूले खाद्य तथा ऊर्जा संकटसँग जुधेका थिए। यही कारणले दर्जनौँ राष्ट्र अहिले ऋणको चर्काे भार र जोखिममा छन्। यी देशका हितलाई विश्वले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
विश्व बैंकको पछिल्लो इन्टरनेसनल डेट रिपोर्टका अनुसार विश्वका गरीब राष्ट्रहरू यो संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। उनीहरूको बाह्य ऋण सन् २०२२ मा ८८.९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकामा यो सन् २०२३–२०२४ मा ४० प्रतिशतले बढ्ने बैंकको आकलन छ।
घाना र जाम्बिया जस्ता अफ्रिकी देशले ऋण तिर्न भाखा नाघिसकेका छन् भने अर्जेन्टिना र पाकिस्तानको आन्तरिक ऋणको भार अत्यधिक छ। यो विषयमा अपेक्षित हिसाबमा विश्वको ध्यान जान सकेको छैन तर स्थितिलाई थप बिग्रन नदिन तत्काल हस्तक्षेप गर्न अनिवार्य बनेको छ।
विद्यमान संकटले सन् २००८ को जस्तो प्रभाव नपार्ला तर यसको दीर्घकालसम्म प्रभाव रहने निश्चित छ। यसले एकातिर विश्वमा आप्रवासको संकट बढाउनेछ भने अर्काेतिर विकसित देशमा दक्षिपन्थी लोकरिझ्याइँलाई आफ्नो उत्तिकै मलजल गर्नेछ।
आइइएको पाँच दिने सम्मेलनले विकासोन्मुख देशको ऋण संकटलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा समाधान नगरे पनि यो विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीयलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यो संकट नियन्त्रणबाहिर जानुअघि नै ठोस निर्णय गर्न आवश्यक छ।
–बसु विश्व बैंकका पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री एवं भारत सरकारका पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हुन्।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
प्रकाशित: २ माघ २०८० ००:४८ मंगलबार
