खेलकुद ऐन संशोधनका लागि सुझाव माग
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर ऐन संशोधन गरी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिइ सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका छन्।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई दिइएको छ।
बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
कुनै व्यक्तिले बैंकको चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा उल्लेख भएको रकम नभएमा अब कडा सजाय हुनेगरी संघीय संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट ‘२५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने’ प्रावधान हटाएर त्यसलाई पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पुरानो सडक ऐन संशोधन गर्नुका साथै सडक वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाइने बताएका छन्।
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर राष्ट्रियसभा बैठकमा विरोध भएको छ।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन।
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल लगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ।
