नेपालका लागि बिल्ड योर ड्रीम (बिवाइडी) अटो उद्योग कम्पनी लिमिटेडका आधिकारिक वितरक साइमेक्स् इन्क प्रालिले हालसालै परिमार्जन भएको कर सम्बन्धमा चासो देखाएको छ। समग्रमा नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा विद्युतीय सवारी साधनको कुल बजार हिस्सा ५ प्रतिशत रहेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघको महिला नेतृत्व मञ्चले महिला किसानहरूलाई अर्गानिक कम्पोष्ट मल प्रदान गरेको छ।
सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजस्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अगुवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सरकारले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस आर ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले बजेटमा सिमेन्ट निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएपछि उद्योगी उत्साहित भएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा सिमेन्ट निर्यात गरे ८ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको जनाएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएकोमा बजेटको स्वागत गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिएको बताएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउन र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ बनाउन सघाउ पुग्ने गरी आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यता अनुकूल सञ्चालन गर्न संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसदमा बोलेको असंसदीय शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समिति अन्र्तगतका उपसमितिहरुलाई १० दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीको निकास बारेको आइतवार आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य महासंघका अधिकारीले सन्तुलित अर्थतन्त्रका लागि आयातमा कडाइ गरिएको बताएका छन्।
कैलालीको जानकी गाउँपालिका–८ पहाडीपुरमा झण्डै दुई अर्बको लागतमा स्टिल उद्योग सञ्चालनमा आएको छ।
संघले पेन्टका लागी आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थको आयातमा पनि उद्योगहरूले तयारी उत्पादनकै कोडसरहको भन्सार शुल्क बेहोर्नु परेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
