१७ आश्विन २०७९ सोमबार
अर्थ

सन्तुलित अर्थतन्त्रका लागि आयातमा कडाइ

बढ्दो आयातले व्यापार घाटा वृद्धि भएर अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको बेला सरोकारवालाले सन्तुलित आयात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीको निकास बारेको आइतवार आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य महासंघका अधिकारीले सन्तुलित अर्थतन्त्रका लागि आयातमा कडाइ गरिएको बताएका छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातमा गरिएको कडाइको अहिले असर देखिन थालेको बताएका छन्। उनले चालु वर्ष चैतभन्दा वैशाखमा आयात २१ अर्बले घटेर १ सय ३७ अर्बमा झरेको जानकारी दिए। चालु आवमा उच्च आयातका कारण समस्या आउन सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएको छ। यस्तै केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न पनि बैंकले विभिन्न उपाय अपनाएको छ । चालु वर्षको अहिलेसम्म १६ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ। 

गभर्नर अधिकारीले आयातमा खाद्यान्न र इन्धनको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएको भन्दै बैंकको कडाइपछि असर देखिन थालेको बताए। यो वर्ष ६ महिनामै गतवर्ष हाराहारीमा आयात भएको अवस्था देखिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले इन्धनको सवालमा अघिल्लो वर्ष आयात भएको इन्धन ९ महिनामै आइसकेको बताए। 

‘राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिएका नीतिले काम गरिरहेको छ’ उनले भने– ‘अरू देशको जस्तो समस्या भैहाल्ने अवस्था छैन तर यो भन्दैमा सबै एकैपटक राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। हामी सजक हुनु जरुरी छ।’ गभर्नर अधिकारीले यो वेला विश्वभर महँगी बढेको भन्दै यसको असर नेपालमा पनि देखिएको बताए। नेपालमा अधिकांश वस्तु आयातमा आधारित भएकाले यहाँ पनि महँगी बढेको उनले बताए। गभर्नर अधिकारीले आयातमा धेरै रकम लगानी गर्दा बैंकमा तरलता अभाव देखिएको बताए।

यस्तै वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइराख्न नसक्ने बताए। उनले ग्यास मात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने पनि बताए। अहिले ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एक हजार ५० रूपैयाँ घाटा भएको निगमको दावी छ। सरकारले यसमा अनुदान दिँदै आएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा पनि निगमलाई प्रतिलिटर २२ देखि ३५ रूपैयाँ घाटा भएको बताइएको छ।

सरकारले पेट्रोलियम आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई स्वामित्व वा अधिकार दिने वातावरण तयार गर्न लागेको जानकारी पनि उनले दिए। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार कुल आयातको करिब १५ प्रतिशत इन्धन आयात भएकामा यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

उनले हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन रहेको र यो वर्षामा करिब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिएकाले विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाएर इन्धन आयात गर्न सकिने बताए। गोल्छाले भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउन पनि सुझाव दिए। उनले विभिन्न स्थानमा साना इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिए।

गोल्छाले कृषिमा प्रत्येक वर्ष बजेट बढाए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको भन्दै अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्छ।

गोल्छाले अहिले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चाप गर्न गर्न औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छुट दिन पनि सुझाव दिए। उनले निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष गर्न पनि सुझाव दिए। उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपछ। यस्तै भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन उनको सुझाव छ । यस्तै एक अर्ब रूपैया भन्दा बढीका करिब २ सय सामान आयात भैरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन पनि गोल्छाले सुझाव दिए।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७९ १२:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App