सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कपडा उद्योगका समस्यालाई नहेरेको भन्दै कपडा उद्योग संघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले कपडा उद्योगको माग सम्बोधन नगरेको बताएको हो। नेपाली बजारमा अवैध रुपमा भित्रने विदेशी कपडासँग नेपालमा उत्पादन भएको कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको बारे बजेट तथा कार्याक्रममा सुधारको कुनै व्यवस्था नभएको बताएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बजारमा न्यून विजकीकरणमा आएका कपडाहरुको अनुगमन र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नगरेका कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। संघले कपडा उद्योगलाई दिगो र नियौत गर्नसक्ने बनाउन करको दरहरुमा हेरफेर गर्न माग गरेको छ।
नेपाली कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ स्म्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मू.अ. कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्च पदार्थ सुति धागोमा मू.अ. कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसले धागो बिक्री र कपडा बिक्रीहरुमा भइरहेको विकृतिहरु न्यून हुने र राजश्वमा पनि वृद्धि हुने संघले जनाएको छ।
त्यस्तै संघले विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई मू.अ.करमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ। यसले समान किसिमको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा कसैलाई पनि मू.अ.क.लाग्ने र नलाग्ने असमानता हट्न गइ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र अन्य विकृतिहरु न्यून भई राजश्वमा वृद्धि हुने संघको भनाइ छ।
त्यस्तै संघले कपडाको कच्चा पदार्थको दरभन्दा पनि घटी मूल्यमा कपडा तथा कपडाजन्य तयारी वस्तुहरु आयात भइरहेकोले भन्सार महशुल यथार्थपरक मूल्यांकन गरी भन्सार महशुल पm्लोर प्राइजको व्यवस्था र मू.अ.क. नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यसले कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुहरुको व्यापार वैधानिक भई सरकारलाई राजश्व बढ्ने स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ १२:०७ बिहीबार
