आयोगले भदौ २० गते आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ सम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम हुने सूचनासहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।
'अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै पुराना उम्मेदवारहरु स्वतः रद्द गर्नेगरी यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौं।’
उनले निर्वाचन आयोगले असोज १ गते राति १२ बजेपछि संसदको अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रचारप्रसारका लागि अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जान रोक लगाउने आचारसंहिता संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत भएको तर्क गरे।
निर्वाचन आयोगले यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सरकारसँग अढाइ लाख कर्मचारी मागेको छ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च झण्डै दुई अर्बले बढ्ने देखिएको छ।
यस्तै मतगणनाका लागि चिया खाजा खर्च वापत दुवै निकायले प्रतिसिफ्ट समान ५–५ हजार रुपैयाँका दरले खर्च पाउने भएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विविध खर्च वापत ५० हजार रुपैयाँ पाउँदा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने ३५ हजार रुपैयाँ मात्र पाउने छ।
जसअनुसार निर्वाचनको काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक, अनुगमनकर्ता, अनुगमन टोलीका सदस्य, निजी सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ), विशेषज्ञ सेवाका लागि नियुक्त विज्ञ, मतदान केन्द्र तथा मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी, स्वयंसेवक लगायत निर्वाचनको काममा संलग्न व्यक्तिको दुर्घटना बीमा गरिने उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ बुधबारदेखि सुरू गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालको चुनाव चिन्हबारेको मुद्दा टुँगो नलाग्दा आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र छपाइमा ढिलाइ भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार आठ सय ८८ मतदानस्थलको संख्या कायम गरेको छ। गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल रहेका थिए।
आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार समेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारी कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय हुदैन’ भनेको छ।
निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गर्दै यस्तो भनेको हो। आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कायम गरिएका १ सय ६५ वटै क्षेत्रमा आफ्ना कार्यालय स्थापना गरी त्यहीं प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ।
