राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालको चुनाव चिन्हबारेको मुद्दा टुँगो नलाग्दा आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्र छपाइमा ढिलाइ भएको छ। सोमबारबाट समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका रहेकोमा राप्रपा नेपालको चुनाव चिह्नबारेको मुद्दा टुंगो नलाग्दा ढिलाइ हुने भएको हो।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमा मतपत्र छाप्न नसक्दा ढिलाइ हुने आशंका व्यक्त गरे। ‘राप्रपा नेपालको चुनाव चिह्नलाई लिएर मतपत्रको क्रम निर्धारण र डिजाइन हुन नसक्दा आयोगको कार्यतालिका अनुसार सोमबारबाट मतपत्र छपाइ सुरु हुन सकेन,’ उनले भने, ‘आयोगले राप्रपा नेपाललाई दिएको तीर चुनाव चिन्ह कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश गरेपछि मतपत्रको डिजाइन गर्न ढिलाइ भएको हो।’ सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
‘राप्रपा नेपालले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दाको पेशी सरेको हुँदा मतपत्र छपाइमा ढिलाइ भएको हुँदा मंगलबार टुंगो लाग्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ राप्रपा नेपालका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले भने, ‘राप्रपा नेपालले गाई चुनाव चिन्ह अन्य कसैलाई नदिन र आयोगले राप्रपा नेपाललाई दिएको तीर चुनाव चिह्न कार्यान्वयन नगर्न निर्णयबारे टुंगो लाग्नेछ।’ आयोगले भदौ ८ गते राप्रपा नेपाललाई ‘तीर’ चुनाव चिह्न दिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसअघि असार २७ गते राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले माग गरेको ‘गाई’ चुनाव चिन्ह दिन नमिल्ने निर्णय आयोगले गरेलगत्तै उनीले सर्वोच्च अदालत मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइका लागि कागज खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। आयोगले ५०३ प्रकारका करिब आठ करोड मतपत्र छाप्न १७ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ रातो रंगको प्रयोग गरेर मतपत्र छापिनेछ भने कालो रंगको प्रयोग गरेर समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ हुनेछन्। प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि सुन्तला रंगको प्रयोग गरेर मतपत्र छापिनेछ भने समानुपातिकतर्फ सुनौलो रंगको प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि, २०७७ बमोजिम मतदान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहज पहुँचका लागि मतदाताको संख्या, सुविधा तथा सुरक्षाको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी केही मतदानस्थल पुनरावलोकन गरिएको जानकारी आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले दिएका छन्। ‘कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम साउन १ गतेदेखि मतदानस्थल पुनरावलोकन कार्यक्रम सञ्चालन गरी मतदाताको सघनता, मतदानस्थलसम्मको
पहुँच, भवन, सञ्चार, विद्युत् र यातायात लगायतका पूर्वाधारको अवस्था, सुरक्षा तथा भौगोलिक अवस्था र निर्वाचनका सरोकारवालाहरूको सहमति समेतका आधारमा जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदानकेन्द्र सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम मतदानस्थल पुनरावलोकन गरिएको हो,’ उनले भने।
सोही आधारमा जिल्लाभरका मतदान स्थल पुनरावलोकन हुँदा एक हजार १ सय २३ मतदानस्थलको त्रुटि सच्याइएको, साविकका ३६५ मतदानस्थलबाट सबै मतदाता स्थानान्तरण गरी ३ सय ६४ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको, १ सय ६३ मतदान स्थलबाट आंशिक मतदाता स्थानान्तरण गरी १६९ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको तथा २८ वटा मतदानस्थलका सबै मतदातालाई २८ वटा मतदानस्थलमा र १५ मतदानस्थलका आंशिक मतदातालाई स्थानान्तरण गरी १३ वटा मतदान स्थलमा गाभिएको जानकारी उनले दिए। हाल देशभरका १० हजार ८ सय ८८ मतदानस्थल रहेका छन्। यसअघि देशभरका १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल रहेका थिए। मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्दा देशभरका ४ सय १ मतदानस्थललाई हटाई नयाँ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको हो।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७९ ०२:३१ मंगलबार
