प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोग क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म हुने सुझावसहित क्षेत्राधिकार मिचेर आयोलले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउनु गलत रहेको बताए।

‘आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म हुने सुझावसहित क्षेत्राधिकार मिचेर संघीय संसद्को सचिवालयलाई पत्राचार गर्ने काम अनुचित छ,’ उनले भने, ‘आयोगको काम विभिन्न तयारीसहित तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउने हो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा नयाँ प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै कार्यकाल कायम हुन नहुने भनेर पार्टीले भनिसकेको छ। निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुअघि असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा बैठक राख्नुहुँदैन।’ उनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म कायम गर्न माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

आयोगले भदौ २० गते आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ सम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम हुने सूचनासहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो। आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर पठाएको पत्रले अन्योल बढाएको तर्क गर्दै सांसद तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।  

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिए बन्दसूचीमा रहेको उम्मेदवारको नाम फिर्ता हुने बताए। ‘निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिन असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने सुझाव संसद् सचिवालयलाई दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर संसद्को कार्यकाल टुंग्याउने अधिकार आयोगसँग छैन। असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सिध्याइएन भने बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम फिर्ता हुनेछ।’

आयोगले निर्वाचनका लागि असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने र असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन मिति तोकेको छ। यसअघि विरोध भएपछि सरकारले नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ लाई संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ।

२०७४ सालको निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुअघि असोज २९ गते तत्कालीन संसदको कार्यकाल सकिएको थियो। ‘२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद कायम रहेको विगतको अनुभव छ,’ आयोगको संसद्मा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसरी कुनै सभा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्त ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेको समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मीन विश्वकर्माले क्षेत्राधिकार मिचेर आयोलले कानुन बनाउने संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार काम गलत भएको बताए। ‘आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि कानुन बनाउने संघीय संसद्को सचिवालयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म हुने भनेर पत्राचार गर्ने शैली गलत हो,’ उनले भने, ‘संविधानको विभिन्न कानुनका धाराहरू संशोधनका लागि संसदमा बहस भइरहँदा आयोगल क्षेत्राधिकार मिचेर काम गरेको छ।’ संविधानले प्रतिनिधिसभाको आयु पाँच वर्ष तोके पनि आयोगले फरकफरक विज्ञप्ति निकालेर अन्योल सिर्जना गरेको तर्क उनले गरे।

‘निर्वाचनको मिति तोकिएपछि राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सक्रिय भइरहेको हुँदा यतातर्फ चुपचाप बसेको फाइदा आयोगले लिन खोजिरहेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी कामबारे ध्यान नदिएर आयोगले मनपरी शैलीमा काम गरिरहेको छ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले क्षेत्राधिकार मिचेर संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्ने आयोग शैली अलोकतान्त्रिक भएको बताए। ‘कानुनका विभिन्न धारामाथि बहस गरिरहेको संसद्को सचिवालयलाई पत्राचार गरेर आयोगले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ सांसदको पहिलो बैठकसम्म हुनेगरी सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेर विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था समावेश गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेकमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्थासहित राजपत्रमा प्रकाशित भएको निर्वाचन आचारसंहितालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाएका छन्।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७९ ०१:१८ बिहीबार