एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एनसेल प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एनसेल प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिक्किम च्याप्टरले २५ मे २०२२ मा नेपाली साहित्य परिषद् भवन सिक्किममा आयोजना गरेको एक संगोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
सन् १९७० को दशकको उत्तराद्र्धपछि सुरुवात भएको सामुदायिक वनको अवधारणाले समग्र वनको स्थितिमा परिवर्तन आए पनि त्यस अगाडिका केही वर्ष वन संरक्षणका हिसाबले निकै कहालीलाग्दा थिए।
सीमा विवादबारे नेपालले वार्ता गर्न खोजे पनि भारतले टार्दै आएकाले अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नभएको सीमाविद्को ठहर छ।
भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी–लिपुलेक सीमाक्षेत्रका बारेमा अहिल्यै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जटिल बनाउन नहुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन झापा शाखाले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री आफैले भारतसँग वार्ता गर्न सुझाव समेत दिएका छन्।
प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन २०७६’ माथि सुझाव संकलनमा जुटिरहेको चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म निर्माणको इजाजतमा कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली फिल्ममेकरहरू चिन्तित हुन थालेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) निकट भातृ संगठनहरुले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन्।
पहिचानको कुरा कुनै जाति विशेषमा मात्र हैन कुनै स्थानीय तहको कला र संस्कृतिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण राख्छ ।
यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कडा बनेको सरकारले कम्पनीमा नआउने व्यवसायीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने बहस हुन थालेको छ । केही अधिकारवादीले यसलाई मुद्दा बनाउन पनि थालेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो–छरितो ढंगबाट सम्बोधन गर्न आयोग चाहिन्छन् नै । तर ती विश्वसनीय, निष्पक्ष र भरपर्दो हुनुपर्छ, जो वर्तमान आयोग छैनन् । तीन वर्षमा केही गर्न नसकेका यी आयोगले फेरि थप एक वर्षमा केही गर्लान् भनेर कसैले विश्वास गरेका छैनन् पनि । त्यसैले यदि सम्बन्धित पक्ष इमानदार हुने हो भने यी आयोगको पुनर्गठनको विकल्प छैन।
जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटले १७ बिघा १ कठ्ठा १७ धुर जमिनलाई राष्ट्रियकरण गरेको छ। भूमाफियाहरुले किर्ते गरी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गालाई व्यक्तिको नाउँमा पारेकोमा जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटले प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रियकरण गरेको हो।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको छ। नेपालले समयमै यस्ता मुद्दा टुंग्याउन नसके अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने खतरा रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
काठमाडौ- नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको छ।
