नेपाल एकीकरण (सन् १७६८) पूर्व, एकीकरणपछि र राणाशासनको सुरुवात (सन् १७६८–१८४६), राणाशासनको अवधि (सन् १८४६–१९५०), आधुनिक नेपालको सुरुवाती तीन दशक (सन् १९५०–१९८०) र सन् १९८० पछिका कालखण्डलाई वन तथा वातावरण संरक्षणका हिसाबले चरणबद्ध रूपमा हेर्न सकिन्छ। विशेषतः यी कालखण्डमा नेपालको बृहद अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था वन संरक्षणको मामलामा निर्णायक रहेको पाइन्छ।
पछिल्ला तीन दशकदेखि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको नेपालको वन क्षेत्र हाल कुल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत छ। यसरी वन क्षेत्रको निरन्तर विस्तारका लागि संरक्षणकर्मीले मुख्यतः सन् १९७० को दशकमा मध्य पहाडी क्षेत्रमा सुरुवात भई विस्तारित भएको सामुदायिक वनको योगदान र संरक्षित क्षेत्रको विस्तारलाई स्मरण गर्छन्।
सन् १९७० को दशकको उत्तराद्र्धपछि सुरुवात भएको सामुदायिक वनको अवधारणाले समग्र वनको स्थितिमा परिवर्तन आए पनि त्यस अगाडिका केही वर्ष वन संरक्षणका हिसाबले निकै कहालीलाग्दा थिए। विशेषतः सन् १९५७ को निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन अन्तर्गत निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान सन् १९७० को दशकको मध्यसम्म आइपुग्दा निकै प्रतिउत्पादक भइसकेको थियो।
यद्यपि यस ऐनको उद्देश्य गलत तरिकाले प्रवाह हुँदा नेपालमा व्यापक रूपमा वन फँडानी भएको विश्वास गरिन्छ। निजी वन राष्ट्रियकरण ऐनले आफूले भोगचलन गरेको वन राष्ट्रियकरणपछि भोगचलन गर्न पाइँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा राष्ट्रियकरण ऐन लागू भएपछिका वर्षमा भारी वन फँडानी भएको थियो।
सन् १९४७ देखि सन् १९८० सम्मको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक २.७ प्रतिशतका दरले वन विनाश भई कुल वन क्षेत्र ५७ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतमा झरेको थियो। साथै, त्यही अवधिमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा पहँुच (तराईमा औलो नियन्त्रण) सँगै अगाडि बढाइएको बसाइसराइँको नीतिले नेपालको विशेष गरी तराईको वन क्षेत्रलाई तहसनहस बनायो।
यसबाट के देखिन्छ भने वन विनाश वा संरक्षण हुनुमा स्थानीय समुदायले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वन पैदावारको अधिक प्रयोग गर्नुले भन्दा पनि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले बढी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ।
सन् १९५० अघि पहाडी क्षेत्रमा वन फँडानी गरी खेतीयोग्य जमिन बनाउँदा दिइने कर मिनाहा, राजनीतिक अस्थिरताका कालखण्ड, वनको राष्ट्रियकरण अभियानको नतिजा र सन् १९७० को दशकपछि सुरु भएका सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित संरक्षणका पहलको सफलताले राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति तथा बृहत् अर्थ–राजनीतिको भूमिकालाई पुस्ट्याइँ गर्दछ।
नेपाल राज्यको एकीकरण कालखण्डमै आफ्नो सेनालाई कायम गर्न पहाडी क्षेत्रको वन व्यापक रूपमा प्रयोग भएको थियो। तराईमा भने ब्रिटिस सेनालाई रोक्न घना जंगल कायम राख्ने नीति लिइएको थियो। राणाकालीन समयमा पनि लगभग एक लाख सेना राखिएको थियो र धेरैलाई तलबका रूपमा ‘जागिर’ जग्गा दिइन्थ्यो।
त्यति ठूलो सेनालाई हातहतियार बनाउने प्रयोजनले फलाम पगाल्नका लागि कोइला बनाउन पनि वनको व्यापक फँडानी भएको थियो। तत्कालीन अर्थव्यवस्थामा वनको योगदान तथा प्रयोगका बारेमा बुझ्न इतिहास अध्येता महेशचन्द्र रेग्मीलाई उद्धरण गर्नैपर्ने हुन्छ।
सन् १९५० भन्दा पहिले आफ्नो उब्जनीको ५० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने चर्को कर अनि जंगललाई खेतीयोग्य बनाउँदा तीन वर्षका लागि पाइने कर मिनाहाजस्ता नीतिले पहाडी क्षेत्रको वनमा धेरै क्षति पुगेको देखिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा वन विनाश त २०औं शताब्दीको पहिलो खण्डमै उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
राणाकालीन समयमा ब्रिटिस इन्डियालाई रेलमार्ग बनाउन उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको काठका लागि भएको वन फँडानी पनि वन विनाशको प्रमुख कारणमध्ये पर्छ।
पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वन विनाश तथा वातावरणीय प्रक्रियाका बारेमा सन् १९७० को दशकमै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्घिक जगत्मा धेरै चासो देखाउन थालिसकिएको पाइन्छ। सन् १९७५ मा एरिक एकहोल्मको साइन्स पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा नेपालका पहाडमा बढ्दो जनसंख्याले गरेको वन विनाश, त्यसले गर्ने भूक्षयले भारत तथा बंगलादेशका समथर भू–भागमा समेत वातावरणीय विपत्को सिर्जना भएको उल्लेख गरेका थिए।
यस प्रकारका, विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा भएको वातावरणीय विनाश र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्नेअसरको विश्लेषणले बौद्धिक क्षेत्रमा त्यो समयमा व्यापक बहस सिर्जना गर्यो। एकहोल्मको उक्त लेख र त्यो समयमा हुने गरेका यस्ता तर्क मूलतः माल्थुसियन मान्यताबाट निर्देशित थिए।
यस्ता तर्कले बृहत् ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थ–राजनीतिक जालो र त्यसले सिर्जना गर्ने असरलाई अनदेखा गर्ने मात्र नभई वातावरणीय समस्याको प्रमुख अन्तर्निहित कारणलाई छायामा पार्ने गर्छ। एक दृष्टिबाट पीडितलाई आरोप लगाउने तर्क थिए ती। यद्यपि पहाडी क्षेत्रका वातावरणीय मुद्दाको बौद्धिक बहसमा व्यापकता दिने श्रेय भने एरिक एकहोल्मलाई दिनैपर्ने हुन्छ।
यस्ता माल्थुसियन मान्यताबाट निर्देशित तर्कलाई खण्डन गर्दै सन् १९८० र त्यसपछिका वर्षमा धेरै बहस भए। त्यसमध्ये ज्याक आइभ्स र बु्रनो मेसर्लीको सन् १९८९ मा प्रकाशित ‘द हिमालयन डिलेमा’ले माल्थुसियन मान्यतालाई आधारभूत रूपमा प्रतिवाद गर्दै स्थानीय स्तरमा भएका संरक्षणका प्रयासलाई उजागर गर्यो।
उक्त पुस्तकमा समावेश ‘द थ्यौरी अफ हिमालयन एन्भारोमेन्टल डिग्राडेसन’ले गरिबी, बसाइसराइँ, जनसंख्या वृद्धि, परम्परागत कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन र वन क्षेत्रमा निर्भरता लगायत कारकले विशेषगरी नेपालमा सिर्जना गरेको चक्रको दुष्परिणामको उजागर भने गरेको थियो।
हालैका वर्षमा वातावरणीय संरक्षणमा जलवायु परिवर्तनले समग्र बहस तानेको परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन समयका यी बहसले वातावरण संरक्षणमा पारेको सकारात्मक प्रभावको स्मरण हुनु पनि आवश्यक छ। समुदायमा आधारित संरक्षणका पहलको सुरुवात र विस्तार यस्तै बहसका परिणति हुन्।
सामुदायिक वनकोे विस्तारसँगै समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्रको स्थापना र तीनको व्यवस्थापनमा ‘संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति’ तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा ‘मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति’ जस्ता स्थानीय संरचनाले खेलेको भूमिकाले संरक्षणमा स्थानीय पहलको प्रभावकारितामा थप पुस्ट्याइँ गरेका छन्।
वातावरणीय संरक्षणमा स्थानीय पहलको प्रभावकारिताको बहसमा ‘औपचारिक’ संस्थाको भूमिकाले यथेष्ट स्थान पाए पनि ‘अनौपचारिक’ संस्था र तिनीहरूको भूमिका भने छायामा परेको छ। अझै पनि विभिन्न स्थानमा क्रियाशील अनौपचारिक प्रथाजनिक संस्थाले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
सोलुका शेर्पाले मान्दै आएको नावा प्रथा, मुस्ताङका लोवाको घेम्पा प्रणाली, थकालीको मिर्चाङ, डोल्पामा भएको घपु र ढेंवु, मनाङको ङिस्याङ्वाको मिथेवा, पश्चिमका थारुको बडघर प्रथा आदिलाई सफल उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
राज्यले प्रदान गर्ने कानुनी र प्रशासनिक मान्यता तथा अभिलेखीकरणले यस्ता संस्थालाई ‘अनौपचारिक’ भनिए पनि स्थानीय समुदायका लागि भने ‘औपचारिक’ रूपमा स्थापित छन्।
उदाहरणका लागि हुम्लाको लिमी क्षेत्रका वन, कृषि प्रणाली र चरन क्षेत्र परम्परागत रूपमा आफ्नै मौलिक तरिकाले सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताका आधारमा व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्। यो प्रणालीमा बहुपति प्रथासँग जोडिएका सामाजिक पारिवारिक संरचना निर्णायक हुन्छन्। यसअन्तर्गत घरघुरीलाई पैतृक सम्पत्तिको उत्तराधिकारका आधारमा ढोङ्वा, ढोङ्जुङ र भोमदाङ वर्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ।
यिनीहरूबीच तीनवटा गाउँमा परम्परागत हिप्सिङ्ग प्रणाली (गोलाप्रथा) बाट स्रोत व्यवस्थापन समिति छानिन्छ, जसले कृषि, जंगल र चरिचरन क्षेत्रको व्यवस्थापन र अनुगमनका मौलिक नियम बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्छन्। जब देशमा कुनै निर्वाचित संस्था थिएनन्, त्यो बेला पनि यही प्रणालीबाट निर्वाचन भएका यस्ता समिति बन्थे र स्थानीय चासोका विषयको व्यवस्थापन गर्थे।
यस्ता उदाहरण देशका विभिन्न समुदायमा प्रशस्त भेटिन्छन्, जसको अध्ययन र अभिलेखीकरण नहुँदा तिनीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी कम छ। विभिन्न जातजाति र तिनीहरूको विविध थातथलो र सोही अनुसारको धर्म–संस्कृतिले गर्दा नेपालमा विविध खाले वेशभूषा, रहनसहन, रीतिथिति, परम्परा र अभ्यास स्थापित छन्।
यी परम्परागत अभ्यासले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र जैविक तथा आनुवंशिक स्रोतको संरक्षणमा विशेष योगदान पुर्याएका छन्। पछिल्लो समय वन क्षेत्र रणनीति, वननीति, वन ऐन, नियम तथा नियमावली र आवधिक योजनाबाट निर्देशित औपचारिक संस्था र पहलभन्दा नितान्त फरक यस्ता अभ्यासले पनि नेपालमा दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र संरक्षणमा योगदान गरिरहेका छन्।
समुदायका यस्ता प्रथाजनिक चलनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न जैविक विविधता महासन्धिदेखि अहिले बहसमा रहेको सन् २०२० पछाडिको जैविक विविधता संरक्षणको खाकामा समेत महत्वका साथ समावेश गरिएको छ। बदलिँदो शासकीय संरचनामा स्थानीय सरकारले संरक्षण पहलमा औपचारिक संस्था मात्रै नभएर अनौपचारिक संस्थाको पनि पहिचान, अभिलेखीकरण र सबलीकरणमा सहयोग गरी संरक्षणमा टेवा पुर्याउन सक्छन्।
स्थानीय सरकारका यस प्रकारका सहयोगले यस्ता संस्थामा संलग्न समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गराउने, उनीहरूको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई उपयोग, संरक्षण र परिष्कृत बनाउने, संरक्षण कार्यको अपनत्व बढाउने र समुदायलाई जिम्मेवार बनाई उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने हुँदा यस्ता पहलको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
संरक्षण दिवसको यस अवसरमा ‘संरक्षण नायक’हरूले स्थानीय संरक्षण पहलमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दा छायामा परेको यो पाटोले अवश्य पनि महत्व राख्नेछ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ ०१:३३ शुक्रबार
