प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार शासक नभई संयोजनकारी निकाय भएको बताएका छन्। वाग्मती सफाइ अभियानका अभियन्तासँग बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कानूनको पालक भएको बताए। ‘सरकार हस्तक्षेपकारी होइन कानूनी राज स्थापना र विकासका लागि संयोजनकारी संस्था हो’, उनले भने।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक/दुई दिनभित्रै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने विश्वास दिलाएका छन्। उनले भने, ‘संविधान संशोधनको लागि विभिन्न धारा/उपधारामा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता आउँदैछ, हामी दुईदिनभित्रै सरकारमा सहभागी हुन्छौं।’
स्थानीय तह निर्वाचनसँगसँगै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनसरकार घोषणा गरेको रोल्पामा नेपाली कांगे्रसले पनि छायाँ सरकार तयार गरेको छ । विकास तथा आयोजना निर्माण र बजेट अनुगमनको लागि छायाँ सरकार निर्माण गरिएको कांग्रेस रोल्पाले जनाएको छ ।
सरकारले चालु अर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने जनाएको छ। अर्थमन्त्रालयले बुधबार मध्यावधि समिक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत रहेको जनाएको हो।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालले वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। मंगलबार तिनकुनेस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले फोरम र राजपालाई सहभागी गराएर भोलि वा पर्सीसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने स्पष्ट पारेका छन्।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले वाम गठबन्धनको सरकार आउँदैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था नआएको बताएका छन् ।
नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले मुलुकमा उद्योग–धन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा जान इच्छुक देखिएको छ । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा संघीय समाजवादी फोरम र एमाले–माओवादी गठबन्धनबीच वार्ता भइरहेका बेला राजपा पनि सकारात्मक देखिएको हो।
प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघ (केन्द्र) सरकार प्रदेशप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रिय मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन बाँकी भएपनि प्रदेश सरकारका लागि गर्न सक्ने सामान्य सहयोग पनि नगरेको उनले तर्क गरे।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्री, पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण तयारी गरेको छ।
इतिहासमै पहिलोपटक बनेको ‘भरपर्दाे’ वामपन्थी सरकारलाई बधाइ र शुभकामना । अवसर र चुनौती धेरै नै छन् । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीसहितका जनताका समस्या सम्बोधनदेखि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । मेरो नजरमा यो सरकारबाट गरिनुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने केही पक्ष :
लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थीरतापछि युरोपेली मुलुक जर्मनीमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ।
प्रदेश ४ को सरकारले प्रदेश तहका योजना तथा नीति निर्माणमा सघाउन केन्द्रीय सरकारसँग विभिन्न विषयका विज्ञ मागेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका योजना तथा नीति निर्माणमा सहयोगका लागि स्वदेशी विज्ञहरू उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको हो।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, सेवा प्रवाहका विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । तर, अहिले त औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बन्न प्रतिस्पर्धा चल्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण जनप्रतिनिधिको नजरमा यी कार्य गौण हुन पुगेका छन् ।
