४ असार २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

असमान शिक्षा प्रणालीको मारमा दलित

हामीकहाँ शिक्षालाई सरकारी र बोर्डिङ गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ। अनि सरकारीलाई निकम्मा बनाइएको छ। जसको असर सरकारीमा पढ्ने दलित विद्यार्थीमा बढी पर्नु स्वाभाविक हो।

नेपालीको महारोग जातीय छुवाछुत

कालिकोटमा वडाध्यक्षमाथि नै जातीय विभेद भएको छ। कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष करबीरे विश्वकर्मामाथि पुस १२ गते जातीय विभेद भएको हो।

दलित ज्ञानमै विभेद

सदियौँबाट कृषि मजदूरका रूपमा कृषि ज्ञान र औजार उत्पादनदेखि सञ्चालनसम्म गर्दै आएका दलितहरूको पहुँच कृषिकै शिक्षामा अत्यन्त कम छ।

कालिकोटमा वडाअध्यक्षमाथि जातीय भेदभाव गर्ने विरुद्ध मुद्दा दर्ता

जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष ४१ वर्षीय करबीरे विश्वकर्मा माथि जातीय विभेद गरेको आरोपमा स्थानीय विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।

कानुन बनेपछिका १२ वर्षमा ४० दलितको हत्या

नेपालमा छुवाछुतविरुद्धको ऐन बनेको १२ वर्षमा ४० जना दलितको हत्या भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

अपराधलाई निरुत्साहन

सोेती घटनाको फैैसलालगत्तै दलित अधिकारकर्मी तथा गैरदलित समुदायहरूले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। धेरैले जातका कारण भएको हत्यामा जिल्ला अदालतले न्यायिक फैसला गरेको औंल्याएका छन्।

जातिय विभेदको आरोपमा वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद

पोखरा महानगरपालिका–२४ का अध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जातिय विभेद गरेको आरोपमा साढे ४ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जातिय विभेद गरेको कसुरमा ४ महिना १५ दिन कैद सजाय सुनाएको हो।

स्वरूप बदलियो, विभेद उस्तै

सरकारले जातीय छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरी जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनसमेत जारी गरेको भए पनि समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको दलित समुदायले बताएका छन्।

‘गैरदलितको अगुवाइमा थप प्रभावकारी’

यहाँका सरोकारवालाले दलित अधिकारबारे अभियान चलाउन गैरदलित समुदाय अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

समाजमा दलितप्रति विभेदको शेष बाँकी नै छ : सांसद हजरा

सांसद प्रभु हजरा समाजमा दलित समुदायप्रति गरिएको विभेद अन्त्यका लागि साढे तीन दशक अघि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका हुन। नेकपा (एमाले) का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दलित आरक्षणअन्तर्गत उनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

‘पुड्के ओखेडाको घर भत्काएको घटना बंग्याइयो’

बझाङको घटना विषयमा अनेरास्ववियुले आइतबार बिहान बालुवाटारमा कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। घटनाको जानकारी पाएपछि दोषीउपर कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ।

गाउँमै मिल्छन् जातीय विभेदका मुद्दा

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि २०७९-०८० सम्मको चार आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७ वटा जिल्लामा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ।

जहाँ पुगे पनि डेरामा जातीय विभेद

कैलालीकी ३० वर्षीया दीपा नेपाली जहाँ पुगिन् जातीय विभेद झेल्नुपर्यो; जुन विभेद उनको आत्मसम्मानमा चोट बनेर उभिन्छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्