नेपालमा छुवाछुतविरुद्धको ऐन बनेको १२ वर्षमा ४० जना दलितको हत्या भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। काठमाडौंमा बिहीबार सार्वजनिक ‘नेपालमा दलित आन्दोलनको उपलब्धि’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो। हीरा विश्वकर्मा, नितु पोखरेल र सोम निरौलाको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा दलित मानवअधिकार स्थापित हुन नसकेको पनि औंल्याइएको छ।  

दलित आन्दोलनको मूल उद्देश्य दलितमाथिका सबै प्रकारका विभेद समाप्त गर्ने रहे पनि आंशिक रूपमा मात्र सफलता मिलेको अध्ययनले देखाएको छ। आवास, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र भूमिमा दलित समुदायको पहुँच कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि १७.४ प्रतिशत जनसंख्या छ। अध्ययनले ३४ प्रतिशत दलित गरिब रहेको देखाएको छ। ११ वर्षअघि ४२.५ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि थिए। यो हिसाबले अझै पनि १४ लाख दलित समुदाय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। उत्पादनका साधन, जमिन, शिक्षा, सीप तथा रोजगारीमा न्यून पहुँच रहेका दलित विकासका सबै सूचकमा राष्ट्रिय सरदरभन्दा पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

आठ दशक लामो दलित आन्दोनलको उपलब्धिस्वरूप संविधान, ऐन, कानुन समावेशी चरित्र बने पनि दलित समुदायलाई समाजले स्वीकार गर्न नसकेको अनुसन्धानकर्ता विश्वकर्माले बताए। सार्वजनिक स्थलमा ३४.४ प्रतिशत दलितले विभेदको अनुभव गरेका छन्। 

त्यस्तै मधेसका २७.६ दलितले विभेद महसुस गरेको अध्ययनले औंल्याएको छ। २५.९ प्रतिशत दलित समुदायले सार्वजनिक स्थलमा सेवा लिने क्रममा विभेद महसुस गरेको पाइएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा पहाडमा १२.८ प्रतिशत र मधेसमा १०.८ प्रतिशत दलितले विभेदको महसुस गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

विभेद पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा दलितले अझै पनि विभेद र हिंसा भोगिरहनुपर्ने अवस्था देखिएकाले अब दलित आन्दोलनलाई एकाकार बनाएर अघि बढाउनुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका सहभागीले दलित आन्दोलनमा सहभागी कैयौं दलित÷गैरदलित व्यक्तित्वको योगदान छुटेको, गैरसकारी संस्थाको भूमिका उल्लेख नगरिएका बताए।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ००:३९ शुक्रबार