स्वरूप बदलियो, विभेद उस्तै

सरकारले जातीय छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरी जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनसमेत जारी गरेको भए पनि समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको दलित समुदायले बताएका छन्।

जातीय छुवाछुतमुक्त वडासम्बन्धी दलित र गैरदलित समुदायबीच अभिमुखीकरण कार्यक्रममा गाउँमा जातीय छुवाछुत कायमै रहेको बताएका हुन्।

कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक जातीय विभेद अन्त्य गर्न गैरदलित र दलित समुदायबीच भएको कार्यक्रममा अहिले पनि समाजमा बुढापाकाले जातीय विभेद गर्ने गरेको स्थानीय विनोद शाहीले बताए।

अहिलेको परिस्थितिमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने हुँदा समाजमा जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दलित समुदायका मानिसले पनि मठमन्दिरमा प्रवेश र टीका लगाउन पाउनुपर्ने दलित अगुवा रमेश नेपालीले बताए।

समाजमा हुने विभेद रोक्न दलित गैरदलित एक रूपमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा दलितमाथि केही सुधारिएको विभेद कायमै रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

दलितलाई ठकुरी बाहुनहरूले विभेद गर्ने गरेको स्थानीय लक्षीराम विकले बताए। उनले भने, ‘ठकुरीको घरमा विवाह भएका दलितलाई पातमा टीका बनाएर छुट्टै दिने गरेको र भोज गर्दा पनि फरक भान्सामा दिने गरेकाले आफूहरू विवाहमा नजाने गरेको बताए।

वडाध्यक्ष धर्मराज टमाटाले सुधारिएको विभेद कायमै रहेको बताए। टमाटाले छुवाछुतको कुसंस्कार पूर्ण रूपमा समाप्त हुन नसकेकाले यसको अन्त्यका लागि वडास्तर तथा ग्रामीण बस्तीमा जनचेतना तथा सहभोजका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पहल भइरहेको बताए।

आफू वडाध्यक्ष भइसकेपछि पटक पटक आफूले छुवाछुत भोगेको उनले बताए। २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो।

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाले विशेष गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको चपेटामा परेका लाखौं दलित समुदायलाई शान्ति, विकास, सामाजिक न्याय, समानता लगायतमा ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसको आभाष जनताले पाउन सकिरहेका छैनन्। जातीय विभेदसम्बन्धी संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्था पनि कागजमै सीमित छन्।

जातीय भेदभावविरुद्ध हरेक वर्ष मुलुकमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ तर विभेद भने अझै कायमै छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन्। २१औं शताब्दीमा पनि आधुनिक समाज, सहर र मान्छेहरूमा जातीय छुवाछुत प्रथाले जरो गाडेर बसेको स्थानीयको भनाइ छ।

विभेदका दुई उदाहरण

गतसाता मात्र कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य एवम् गाउँ कार्यपालिका सदस्यमाथि कुटपिट भयो। गाउँ कार्यपालिकाको बैठक चलिरहेका बेला गाउँपालिकाले गरेको अनियमितताको कुरा उठाउँदा वडाध्यक्ष लगायत ६ जनाले कार्यपालिका सदस्य भरत विकमाथि दलितले ठूला कुरा गर्ने भन्दै अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै कुटपिट गरेका थिए।

गाउँपालिकाले गरेका अनियमितता र आफन्तलाई गाउँपालिकामा भर्ती गरेको विषयमा आफूले कुरा उठाउँदा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष वैकुण्ठ गिरी, २ का अध्यक्ष वसन्त बुढा, लेखापाल परेक बुढा, शिक्षा शाखा प्रमुख महनवीर धामी, प्रशासन शाखा प्रमुख धीरेन्द्र धामी, खेलशिक्षक खेमराज गिरीलगायतले कुटपिट गरेको भन्दै पीडित भरत विकले प्रहरीमा उजुरी गरे। तर, पछि उनीहरूले माफी मागेर घटना मिलापत्र गरेका थिए।

गत वर्षको भदौ २६ गते जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका–९ ठुकेस्थित दलित बस्तीमा रहेको भवानी धल्पुराको थानमा पुरानो संस्कार नमानेको भन्दै दलितको पूजा नै रोकियो। पलाँता गाउँपालिका–९ ठुकेस्थित दानबहादुर विकको घरमा भवानी धल्पुराको पूजा थियो।

दलित बस्तीको पूजामा बमका धामी काँप्न (पतुर्न) का लागि दलितका धामीले मुखमा घाँस र पछाडि गोबर च्यापेर बमका धामीका दौराको तुना फुकाल्न लगाइयो। तर दलित समुदायले उक्त कुप्रथा नमान्दा दलित समुदायका धामीले पनि काँप्न पाएनन्। अन्ततः पूजा नै रोकियो।

गाउँमै मिल्छन् छुवाछुत मुद्दा

जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरू गाउँमै मिल्ने गरेका छन्। प्रायः न्यायमा पहुँच नहुनु र दलित समुदायका मानिसमा सचेतनाको अभावका कारण विभेदका घटनाहरू गाउँमै समाधान गरिन्छ। कर्णालीमा विगत चार आर्थिक वर्षमा २० वटा मात्र जातीय विभेदका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० मा कर्णालीका सातवटा जिल्लामा २० वटा मुद्दा दर्ता भएको बताए।

उनका अनुसार चार आवमा गरी सुर्खेतमा ६, जाजरकोटमा तीन, सल्यानमा दुई, जुम्लामा दुई, हुम्लामा तीन, मुगुमा एक, कालिकोटमा तीनवटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। दैलेख, रुकुम र डोल्पा तीन जिल्लामा एउटा पनि जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भएको छैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख डिएसपी अर्जुन केसीले जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरू प्रहरीकहाँ आउन नदिई गाउँमै मिल्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘उजुरी नै आउँदैनन्। आएका मुद्दाको पनि कतिपयको प्रमाण पर्याप्त हुँदैन। कति ठाडा निवेदन दिन्छन्, केही दिनपछि जाहेर नल्याई मिलापत्र गर्न आउँछन्। पीडित नागरिकले कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्छ।’