स्वरूप बदलियो, विभेद उस्तै

सरकारले जातीय छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरी जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनसमेत जारी गरेको भए पनि समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेद कायमै रहेको दलित समुदायले बताएका छन्।