जोन्सन खोपको परीक्षण अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका ४४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा गरिएको थियो। एफडीएका अनुसार यो खोप कोरोनाका मध्यम र गम्भीर बिरामीहरूलाई दिइएको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २०२१ को पहिलो दिन जनवरी १ देखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुरु हुनेछ। अहिले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिक जुनसुकै गन्तव्य मुलुकमा रहे पनि काठमाडौंस्थित विभागका कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले केही दिनका लागि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ। कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी टिकामणी नेउपानेका अनुसार एक जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि आजबाट कामकाज बन्द गरिएको हो।
अलेखबद्ध हुनु भनेको श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएर कानुनी हैसियत गुमाउनु हो । अलेखबद्ध भइसकेपछि जरिवाना तिर्नुपर्छ । घर फर्कन जरिवाना तिर्न नसके जेल बस्नुपर्ने युएईको नियम छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अलेखबद्ध हुने क्रम झनै बढेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द श्रम स्वीकृति पुनः सुचारु गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको हो।
सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएका, पर्यटक तथा विद्यार्थी भिसामा गएका गरी अहिले मुलुकबाहिर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरसले संक्रमण फैलिँदै गएकाले अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
कोरोना भाइरसको कारण देखाएर सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गर्दा करिब ५० हजार बेरोजगार हुने खतरा देखिएको छ।
कतारले नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको खबर सुनेपछि धादिङ, गजुरीका रामकृष्ण त्रिपाठी निराश छन्। दुई साताअघि बिदामा घर आएका त्रिपाठी अर्को साता कतार उड्ने तयारीमा थिए।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण विश्वव्यापी बनेसँगै सरकारले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएयता २ हजार ६१५ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
गन्तव्य मुलुक र प्रदेश तहबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन भए तत्कालै साढे दुई लाखभन्दा बढीले आफू अनुकूल स्थानबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउँछन्।
चार वर्षअघिको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा हित समितिले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश नं १ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विश्वविद्यालयकै स्वीकृति र सहमतिमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको बताएका छन् । संसद्को मेडिकल कलेज शुल्क विवाद छानबिन उपसमितिको बैठकमा बुधबार उपस्थित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले आफूहरुले विश्वविद्यालयको नीतिअनुसार नै विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएका दाबी गरेका हुन् ।
