रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेका सुनसरी इनरुवाका हरि उप्रेती कुन बेला जेल परिन्छ भन्ने चिन्तामा छन् । अल रिहान नामको कम्पनीमा काम गर्दै आइरहेका उनको तीन साताअघि श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको हो । त्यहाँको कानुनअनुसार श्रम स्वीकृति सकिएका श्रमिक अनिवार्य रूपमा आफ्नो देश फर्कनुपर्छ । ‘श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिनुभन्दा अघिदेखि नै घर फर्कन पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर यसबीचमा घर फर्कन एकातिर हवाई टिकट उपलब्ध नहुँदा र अर्कातिर कम्पनीले पारिश्रमिक नदिँदा अलेखबद्ध हुन पुगें ।’ अलेखबद्ध भएपछि जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने त्रास रहेको उनको भनाइ छ ।
रोजगारीका लागि युएईकै दुबई पुगेका सिमराका ज्ञानराज वाग्लेको पनि श्रम स्वीकृति सकिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि छिटो घर फर्काउने पहल गरिदिन उनले राजदूतावासलगायत निकायमा आग्रह गरे पनि समस्या उस्तै छ ।
उनका अनुसार रोजगारदाताले चार महिनादेखिको पारिश्रमिक नदिँदा घर फर्कन समस्या परेको हो । ‘घर फर्कन १७ सय दिराम (करिब ५५ हजार रुपैयाँ) हवाई भाडा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मसँग ५ सय दिराम जति (१६ हजार रुपैयाँ) मात्र छ ।’ घर फर्कनुअघि रोजगारदाताले नदिएको पारिश्रमिक लिने प्रयासमा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएको उनको भनाइ छ । श्रम सम्झौताअनुसार उनको मासिक पारिश्रमिक १ हजार ४ सय दिराम (४९ हजार रुपैयाँ) थियो । ‘चार महिनाको पारिश्रमिक छाड्ने हो भने साहुलाई ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक माग्दामाग्दै श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर अलेखबद्ध भइसकें ।’
अलेखबद्ध भइसकेपछि अब उनले युएई सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकालाई समयमै उद्धार तथा अन्य व्यस्थापकीय बन्दोबस्ती हुन नसक्दा अलेखबद्ध हुन पुगेका यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । एकातिर रोजगारदाताको ठगी र अर्कातिर समस्यामा परेकालाई समयमै उद्धार गर्न हवाई उडानको व्यवस्था हुन नसक्दा दैनिक रूपमा अलेखबद्ध हुनेको संख्या बढ्दो छ । गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध हुनु भनेको कानुनविपरीतको हैसियतमा पुग्नु हो ।
अलेखबद्ध हुनु भनेको श्रमस्वीकृतिको अवधि सकिएर कानुनी हैसियत गुमाउनु हो । अलेखबद्ध भइसकेपछि जरिवाना तिर्नुपर्छ । घर फर्कन जरिवाना तिर्न नसके जेल बस्नुपर्ने युएईको नियम छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि अलेखबद्ध हुने क्रम झनै बढेको छ ।
करिब ३ लाख २५ हजार नेपाली श्रमिक रहेको युएईमा मात्र हरेक महिना १० हजारको श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिने गरेको त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासकी श्रम काउन्सिलर निर्मला थापाले बताइन् । श्रम स्वीकृति सकिएर अलेखबद्ध हुनेजति सबैले जरिवाना तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अलेखबद्ध हुनेमध्ये केहीको जरिवाना रोजगारदाताले बेहोर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘केही नेपालीले आफैं जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ जुलाई १२ अघि अलेखबद्ध हुनेलाई युएई सरकारले जरिवाना लिने गर्दैनथ्यो । तर साढे दुई महिनादेखि त्यहाँको सरकारले अलेखबद्ध हुनेसँग जरिवाना लिन थालेपछि समस्या झनै बढेको छ । युएईमा अलेखबद्ध हुने श्रमिकले श्रम स्वीकृति सकिएको पहिलो दिन १ सय २५ दिराम (चार हजार रुपैयाँ) र त्यसपछि २८ दिनसम्म प्रतिदिन २५ दिराम (आठ सय रूपैयाँ) का दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम छ । २८ दिन नाघेपछि पुनः सोही प्रक्रिया सुरु हुने थापाले बताइन् । घर फर्कन जरिवाना तिर्न नसके जेल बस्नुपर्ने नियम छ । उनले अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि माथिल्लो तहबाट छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘यो समस्या समाधानका लागि राजदूतावास तहबाट कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अझै कोसिस जारी राखिन्छ ।’
यसरी महिनैपिच्छे थपिने गरेका अलेखबद्ध नियमित प्रक्रियाअनुसार घर फर्कनेहरू भएको उनको भनाइ छ । नियमित प्रक्रियाअनुसार भिसा सकिएकाबाहेक कोराना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर थप नेपाली समस्यामा परेका छन् । हालसम्म २५ हजारले रोजगारी गुमाएको युएईको राजदूतावासका जानकारी गराएका छन् । युएईमा रहेका श्रमिक भने दूतासवाससँग भएको सूचनाभन्दा निकै बढीले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएको अनुमान गर्छन् ।
‘कैयौं साथी रोजगारी गुमाएको समस्या दूतावासलाई जानकारी गराउने क्रममा छन्,’ दाङका राजु ओलीले भने, ‘अहिलेसम्मको अनुमानअनुसार युएईमा ७० हजारजतिले रोजगारी गुमाएका छन् ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे पनि कोरोना महामारीपछि रोजगारीमा गुमाउनेमा सबभन्दा धेरै युएईका नेपाली रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म युएईबाट ५० हजार घर फर्कन खोजेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकमा त्योभन्दा समस्या केही कम छ ।’ वैदेशिक रोजगार विभागले खाडी मुलुक र मलेसिया जानेलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ । श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्रै श्रमिक घर फर्कनुपर्छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि घर फर्कन नपाउने श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध हुन्छन् भने स्वदेशमा बिमाको अवधि सकिन्छ । थापाका अनुसार अलेखबद्ध हुनेमध्ये केहीको जरिवाना राजगारदाता कम्पनीले तिर्ने गरेको छ भने केहीले भने व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपरिरहेको छ । तिर्न नसक्नेहरूचाहिँ समस्यामा परेका छन् ।
त्यस्तै श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भए वैदेशिक रोजगार बोर्डको आर्थिक सहायता पनि पाइँदैन । खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रम स्वीकृतिको अवधि दुई वर्षको हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि श्रमिक अनिवार्य रूपमा घर फर्कनैपर्छ । अन्यथा उनीहरू अलेखबद्ध बन्छन् । बोर्डले श्रम स्वीकृतिको अवधिभर मृत्यु हुनेका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ७ लाख रूपैयाँ र अंगभंग वा बिरामी हुनेलाई पनि ७ लाख रूपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ । साथै बिमा कम्पनीले १४ लाख रूपैयाँ दिने गर्छ । साउदी अरेबियास्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम काउन्सिलर जीवन राई पर्याप्त उडानको व्यवस्था हुन नसक्दा श्रमिकलाई घर फर्कन समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन पाइयो भने समस्यामा परेकालाई ठूलो सहयोग हुने थियो,’ उनले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ३६ हजार १ सय ५० जनाले घर फर्कन आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ५७ हजार घर फर्किसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । युएईबाहेक अन्य गन्तव्य मुलुकमा पनि श्रमिक अलेखबद्ध हुने समस्या छ ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ०१:४७ मंगलबार
