काठमाडौं - मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विश्वविद्यालयकै स्वीकृति र सहमतिमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको बताएका छन् । संसद्को मेडिकल कलेज शुल्क विवाद छानबिन उपसमितिको बैठकमा बुधबार उपस्थित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले आफूहरुले विश्वविद्यालयको नीतिअनुसार नै विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएका दाबी गरेका हुन् ।

उपसमितिमा बोल्दै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेश कनौडियाले आफूहरुले विश्वविद्यालयले दिएको निर्देशन दिएबमोजिम ४७ लाख नब्बे हजारको रसिद काटेर विद्यार्थीसँग शुल्क असुलिरहेको प्रस्टीकरण दिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयले वेबसाइटमा नै अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन सकिने उल्लेख भएको उनले बताए ।

डा. कनौडियाले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसकिने बताउँदै खर्च नपुग्ने शुल्कले कसरी कलेज चलाउने भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण भए मानिन्छ भन्दै उनले माथेमा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कको दायरा के हो ? प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको शुल्कमा कुनै आधार, विश्लेषण नभएको बताए। ‘साढे ४२ लाखले कलेज सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले बढी शुल्क लिनुपरेको हो,’ उनले भने । उनले आफूहरुबाट अनियमितता नभएको बताए ।

केही मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग ४७ लाख नब्बे हजार शुल्क लिएको दाबी गरे पनि कलेजहरुले विद्यार्थीसँग ५९ लाख ८५ सम्म लिइरहेको विभिन्न प्रमाण देखिन्छ ।

विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसकिने बताए । उनले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने आफूहरुको दायित्व भए पनि शुल्कका विषयमा सरकारको आदेश पालना गर्न नसकिने बताए । उनले काठमाडौंका निजी विद्यालयले तल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसँगै मासिक ५० हजार असुल्दा पनि कोही नबोलेको आरोप लगाउँदै मेडिकल शुल्कको विषय मात्र उचालेकोमा असन्तुष्टी पोखे ।

मणिपाल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुख गौरव यादवले विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएअनुसारै शुल्क लिएको बताए । विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क लिएर आफूहरुले कुनै अपराध नगरेको उनले बताए । उपसमितिको छलफलमा उपस्थित देवदह मेडिकल कलेजका अध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आफ्नो कलेजले विद्यार्थीसँग साढे ४७ लाख रुपयाँसम्म शुल्क लिएको बताए । लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सिइओ सन्तोषलाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयको नियमअनुसार विद्यार्थीसँग ४७ लाख ९० हजार शुल्क लिएको बताए । श्रेष्ठले भारतीय विद्यार्थीसँग भने ४५ लाख भारतीय रुपैयाँ लिएको बताए । उनले सरकारले तोकेको शुल्क वैज्ञानिक नभएको भन्दै त्यस विषयमा पूनर्विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । श्रेष्ठले संसदीय उपसमितिमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग ४७ लाख नब्बे हजार शुल्क लिएको दाबी गरे पनि नागरिकलाई प्राप्त कागजातमा सो कलेजले विद्यार्थीसँग ५९ लाख ८५ हजार असुलेको देखिन्छ ।

जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेले विद्यार्थीको कोटा १ सय ५० बाट सयमा झरेकाले सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थीलाई पढाउन कठिनाइ भइरहेको बताए । फ्याकल्टीहरुलाई बढी दिनुपरेको तथा परीक्षामा बढी खर्च हुने भएकाले सरकारले तोकेको शुल्कमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कलेजको प्रशासनिक खर्च नै महँगो भएकाले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क उठाउनु पर्ने बाध्यता भएको उनको जिकिर छ ।

उपसमितिमा सहभागी भएका मेडिकल कलेजका अन्य प्रतिनिधिहरुले पनि सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसक्ने भन्दै सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको स्वीकार गरेका छन् । उपसमितिका सदस्यहरुले भने विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उपसमितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले विद्यार्थीसँग चर्कोशुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजका लागि सिफारिस गर्ने चेतावनी दिए । विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुलाई लिएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न भट्टराइले आग्रह गरे । उनले उपसमितिमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुले रुँदै आएर बेनामे उजुरी दिएको भन्दै अनावश्यक तनाव दिने मेडिकल कलेजलाई कारबाहीको सिफारिस गरिने स्पष्ट पारे ।

उपसमितिका सदस्य खगराज अधिकारीले देवदहले छात्रवृत्तिका विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको उजुरी परेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । अधिकारीले प्रवेश परीक्षा पास नभएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने चेतावनी दिए । उनले हास्टेलको नाममा विद्यार्थीहरुमाथि भइरहेको ज्यादतीको विषयमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

उपसमितिले मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क असुलेको उजुरीका आधारमा मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरुलाई समितिमा नै बोलाएर छलफल गरेको हो । उपसमितिले यही विषयमा विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिललगायतका निकायका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । उपसमितिका संयोजक सुरेश राईले मेडिकल कलेजहरुसँग २० बुँदे स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुलिरहेको पाइएकाले अवैध शुल्कलगायतका विषयमा तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारे । मेडिकल कलेजहरुमा धेरै समस्या रहेको देखिएकाले उपसमितिले यसमा गम्भीर रुपमा छानबिन गरिरहेको राईले बताए ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:२६ बिहीबार