‘जलवायु वार्ता गर्न स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाइने’
जलवायु वार्तालगायत विभिन्न बहुपक्षीय वार्ताका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने भएको छ।
जलवायु वार्तालगायत विभिन्न बहुपक्षीय वार्ताका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने भएको छ।
नेपालले करिब डेढ दशकअघिदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दा यसपटक स्वीकृत भएको छ।
बढ्दो जलवायु सङ्कटलाई समाधान गर्न दुई सातासम्म जारी भाषण, कैयन जलवायु वार्ता तथा सीमित रूपमा भएका प्रदर्शनीको श्रृखला बुधवार दुबईमा टुङ्गिएको छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र उत्थानशील कार्यका लागि घोषणा भएको जलवायु वित्तमध्ये विश्वव्यापी रूपमा बढीमा तीन प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्।
जलवायु संकटसँग अनुकूलन हुने योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको वार्तामा सहमति हुन नसक्दा यो विषयलाई अर्काे वर्षसम्मका लागि सारिएको छ।
युएनएफसिसीका अनुसार ९७ हजार सहभागीले यो सम्मेलनमा सहभागी हुन ब्याच लिएका छन्। भर्चुअल माध्यमबाट यो सम्मेलनमा ३ हजारको सहभागिता रजिस्ट्रेसन भएको छ।
खनिज इन्धनलाई विस्थापन गर्न माग गर्दै एक्सन एड इन्टरनेसनलका अभियन्ताले सम्मेलन केन्द्र परिसरमै प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन ‘कोप’ २८’ प्रभावकारी र परिणाममुखी भएको बताएका छन।
कोप–२८ सम्मेलनमा भाग लिन संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई गएका प्रधानमन्त्री दाहालको आज साँझ नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।
महासचिव गुटेरेसले भने, ‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्कटिकाको पग्लिरहेको हिउँमाथि थिएँ। धेरै अघि होइन, मैले नेपालका पग्लिरहेका हिमनदीलाई पनि साक्षात्कार गरेको थिएँ। यी दुई स्थान भूगोलका हिसाबले टाढा छन् तर समान संकटमा छन्।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनलाई नेपालले अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने बताएका छन।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्राउन दुबईस्थित उद्योगी र व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि–नोक्सानीलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषय सबैभन्दा पेचिलो हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोप-२८ कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न विकसित राष्ट्र समक्ष जोडदार माग राख्ने बताउँदै आएका छन्।
जैविक इन्धन प्रयोग अन्त्य गरेर अनुकूलनका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नु कोप–२८ को प्रमुख कार्य हो। यसो गर्न नसकिए यो सम्मेलनले सही अर्थमा जनस्वास्थ्यको चिन्ता नगरेको प्रमाणित हुनेछ।
