भ्याट फिर्ताको माग गर्दै रिट दायर
नेपालका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले हवाई सेवामा लगाएको भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कोसीमा सात दिनभित्र बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ।
काेशीमा ७ दिनभित्र अर्को सरकार गठन गर्न सर्वाेच्चकाे परमादेश
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनि प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका नाममा समेत परमादेश हुने ठहर्छ।”
‘किशोरीलाई विवाह गर्नु अपहरण, शरीर बन्धक होइन, बालविवाह हो’
सर्वोच्च अदालतले आपसी सहमतिमा विवाह गरेका एक जोडीविरुद्ध परेको अपहरण, शरीर बन्धक र जर्बजस्तीकरणी मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै बालविवाहको कसुर ठहर गरेको हो।
कोशी प्रदेशविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश
कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।
कालीकोटको सरुवा अस्पताल नसार्न अदालतमा रिट
कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल अन्यत्र नसार्न माग गर्दै आज उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
एउटै व्यक्तिले दुईवटा जन्मकैद सजाय भोग्नुनपर्ने
सर्वोच्च अदालतले जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि दुईवटा अदालतबाट फरक–फरक जन्मकैद ठहर भएमा दोहोरो सजाय भोग्नुनपर्ने फैसला गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरणः बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउँदै
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदैछ।
‘सांसद विकास कोष’ विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
फैसला ढिलो हुँदा न्याय कि अन्याय
सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो देवानी मुद्दा गत असार २८ मा फैसला भयो। जुन मुद्दा १५ वर्ष पुरानो हो। २०६६ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको त्यो मुद्दा २०८० सालमा फैसला भएको हो।
सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
अधिवक्ता अनिल आचार्य,अधिवक्ता राधिका खतिवडा,नन्दराज उपाध्याय र श्याम बहादुर ढकालले सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दा कार्यबोझ
सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा दिनहुँ दर्ता हुने मुद्दाको चाप बढेको र फैसला कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखिएको छ।
ललिता निवास प्रकरण: आरोपितलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ललिता निवास प्रकरणका आरोपितलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
छुट्लान् त सचिव राउत?
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायालयप्रति न्याय
मंसिर १६, २०६५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफूहरूको वृत्ति विकासमा राज्यले उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजना (भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम) ल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर त्यस्तो योजना राज्यले नल्याएकाले उनले केही दिनपछि राजीनामा गरे।