कोप-२८: क्षतिपूर्ति दाबी गर्न प्रधानमन्त्री आज दुबई जाँदै
प्रधानमन्त्री दाहालले कोप-२८ कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न विकसित राष्ट्र समक्ष जोडदार माग राख्ने बताउँदै आएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जलवायु परिवर्तनले ६.३ प्रतिशतले जिडिपी घटायोः प्रतिवेदन
अतिकम विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या–भारित जिडिपीमा आठ दशमलव तीन प्रतिशतको नोक्सान भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे संसदीय समितिको चासो
जलवायु परिवर्तनका लागि सांसदले भूमिका बढाउन नसकेको समितिका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्।
जलवायु वित्त हामीले ऋणमा होइन, अनुदानमा पाउनुपर्छ
जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिममा पर्छ भन्ने कैयन् अध्ययनले देखाएका छन्। हामीले भोगिरहेका समस्या हेर्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ। देशमा जलवायुजन्य विपद् जसरी बढिरहेका छन्, त्यसमा कुनै द्विविधा रहेन।
जलवायु संकटसँग जुध्न छुट्टै मन्त्रालय अपरिहार्य
जलवायु परिवर्तन कैयौं संघीय मन्त्रालय र संरचनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै र प्रभावकारी निकाय गठन जरुरी छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री मङ्सिर १३ गते ऊर्जा र वन मन्त्रीसँगै दुबई जाँदै, कोप २८ का यस्ता छन् एजेन्डा
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।
जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता दिइनेछ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान/सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजाति लगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
गुगलमा जलवायु बेचैनी विषयमा खोजी नीति गर्नेको संख्या किन बढ्यो ?
गुगलमा जलवायु बेचैनीको विषयमा खोजी (सर्च) गर्नेको संख्या विश्वभर नाटकीय हिसाबले बढेको पाइएको छ।
अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन बनाउने नाममा आउने सहयोग नेपालले स्वीकार्दैनः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदनहरु बनाउने नाममा आउने सहयोग स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने अनुदानमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न आवश्यकः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदानमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको गर्ने बताएका छन्।
देशका हाइप्रोफाइल जति 'राष्ट्रिय जलवायु' सम्मेलनमा
राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा हुँदैछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मङ्लवार आयोजना गरेको एकदिने सम्मेलनमा देशका सबै हाइप्रोफाइलरू भेला भएका छन्।
जलवायु, स्वास्थ्य संकट र कोप-२८
जैविक इन्धन प्रयोग अन्त्य गरेर अनुकूलनका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नु कोप–२८ को प्रमुख कार्य हो। यसो गर्न नसकिए यो सम्मेलनले सही अर्थमा जनस्वास्थ्यको चिन्ता नगरेको प्रमाणित हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनका मानवताका लागि गम्भीर चुनौती:प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव मानवताका लागि गम्भीर जोखिम बनेको बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले उठाउने एजेण्डा के ?
सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने बताएको छ।
‘कोपमा सहभागी हुने आकाङ्क्षीको भीड देखेर वन मन्त्रीले भने ‘मन्त्री पदमा बसौँ कि नबसौँ’
यस वर्षको राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२८) नोभेम्बरको ३० देखि दुबईमा हुन लागेको र सम्मेलनमा सहभागी हुन निकै ठूलो संख्यामा इच्छुकहरू देखिएका छन्।