दुर्बइमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) को पूर्वसन्ध्यामा नेपालका जलवायु परिवर्तन विज्ञले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न मुलुकमा छुट्टै मन्त्रालय वा निकाय बनाउनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु वित्त भित्र्याउन, भित्रिएको वित्तको प्रभावकारी उपयोग गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालका तर्फबाट स्थिर टोलीको प्रतिनिधित्व गराउन र बहुआयामिक प्रकृतिको यो विषयलाई नेतृत्व दिन तथा सहजीकरण गर्न यसप्रकारको निकाय आवश्यक रहेको तर्क विज्ञको छ।

‘यो विषय कैयौं विषयसँग अन्तर्सम्बन्धित छ, विषयको गहनता र बहुआयामिकताका आधारमा फरक खाले र छुट्टै संरचना बनाउन अपरिहार्य छ,’ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले आइतबार नागरिक संवादमा गरिएको जलवायु बहसमा भने। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा नेपालले अख्तियार गरेका नीति र कार्यक्रम प्रगतिशील र महत्त्वाकांक्षी रहेको चर्चा गर्दै उनले उद्देश्य हासिल गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मात्र जिम्मा दिँदा कार्यान्वयन नहुने बताए। ‘नेपालमा अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार छन्। जलवायु परिवर्तन कैयौं संघीय मन्त्रालय र संरचनासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै र प्रभावकारी निकाय गठन जरुरी छ,’ उनले भने।  

नेपालले अख्तियार गरेका नीति कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकार जोडिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। विगतमा वन र वातावरण छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय हुँदा यो विषयमा धेरै बहस हुने गरेको र कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘अहिले वन मन्त्रालय स्वयंले यो विषयमा आफूले समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सबैले मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने गरेको छ।’  

पण्डित क्षेत्रीले नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न छुट्टैै मन्त्रालय बनाएर काम गरिरहेको बताए। ‘हाम्रा छिमेकी पाकिस्तान, भारत, बंगालादेशमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न छुट्टैै मन्त्रालय छन्। उनीहरू समस्यासँग जुध्न मन्त्रालय नै बनाएर अगाडि बढेका हुन्, अब हामीले त्यसलाई अनुशरण गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।  

नागरिक संवादमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न छुट्टैै मन्त्रालय वा निकाय बनाउने विषयमा समीक्षा जरुरी रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकले जलवायु वित्तको विषयमा सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरेको र त्यसले काम सुरु गरिसकेको बताए। ‘यो कार्यदलले जलवायु वित्त भित्र्याउन र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न कस्तो संरचना र नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ,’ उनले भने।  

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८० ०१:२७ सोमबार