काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐनसँग प्रतिकुल हुने गरी महानगर शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याएकाले समस्या उत्पन्न भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को काठमाडौं महानगरपालिकाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महानगरले संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रतिकुल हुने गरि महानगर शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउँदा संस्थागत विद्यालयहरुले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्राबृत्ति कोटामा स्पष्टता कायम हुन नसकेको ठहर गरेको छ।

 यसले गर्दा छात्राबृत्ति पाउने विद्यार्थीको अभिलेख समेत नराखेको पाइएकोले महानगरले संघीय कानुनसँग अनुकुल हुने गरी शिक्षा ऐन परिमार्जन एवं संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ। जसका कारण छात्राबृत्ति प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने तर्फ काठमाडौं महानगर पालिकाले ध्यान दिनु पर्ने औल्याएको छ। संघीय शिक्षा ऐन, २०२८को दफा १६ (ञ)(१) अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम विपन्न,आपाङ्गता भएका ब्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्राबृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त संघीय कानुनसँग फरक हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा १० प्रतिशत छात्राबृत्ति मध्ये ५ प्रतिशत जेहेन्दार,विपन्न, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई र शिक्षण शुल्कको ५ प्रतिशत रकम महानगरको शिक्षा विकास कोषमा दाखिला गर्ने गरी ब्यवस्था छ।

‘यद्यपि उक्त कोषमा रकम जम्मा नभएको देखियो ,‘ महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ,‘र संघीय कानुनको ब्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी सँख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाईनै तोकिए बमोजिम छात्राबृत्ति उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेता पनि सोको अनुगमन गरेको एवं छात्राबृत्ति पाउने विद्यार्थीको अधावधिक अभिलेख राखेको पाइएन ।’ प्रतिवेदनले महागरको शिक्षा सम्बन्धी भएको कमजोरी उजार गरेको छ,‘त्यसैले संघीय कानुनसँग अनुकुल हुने गरी शिक्षा ऐन परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने तथा छात्राबृत्ति प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने तर्फ पालिकालो ध्यान दिनु पर्दछ ।

’यति मात्र होइन पालिकाकाले शिक्षामा गरेको लागनीको उचित अनुगमन र मुल्याँकन गर्न नसक्दा लगानी अनुसारको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नसकेको साथै उपलब्धी समेत हासिल गर्न नसकेको कमजोरी लेखापरिक्षको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । महानगर भित्र कुल ८९ सामुदायिक विद्यालयमा कुल ४८ हजार ९ सय ७४ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र महानगरले शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट आर्थिक वर्ष ०७९-०८० को लागि एक अर्ब ५९ करोड १० लाख ५० हजार रकम खर्च गरेको छ। यस अर्थमा प्रति विद्यार्थी लागत ३२ हजार ४ सय ८७ रुपियाँ ६४ पैसा छ  पालिकाको लगानी अनुसार विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीको हासिल हुन नसकेको र शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेको प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ।

 महानगरपालिकामा अध्ययनरत रहेका विद्यालयहरुको २०७९ सालको एसइई परीक्षामा जम्मा २२ हजार २ सय ६५ विद्यार्थीको सहभागिता रहेकोमा नतिजाको आधारमा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको तुलना गर्दा जिपिए ३.६१ देखि ४ जिपिए ल्याउने कुल विद्यार्थी ११ हजार १ सय ५६ रहेकोमध्ये सामुदायिक विद्यालयका १५० अर्थात १.३५ प्रतिशत मात्र रहेको जबकी संस्थागत विद्यालयको ९८.६५ प्रतिशत छ अर्थात् ११ हजार ६ जनाले यो जिपिए ल्याउने छन्।यसैगरी जिपिए ३.२१ देखि ३.६० ल्याए उत्तीर्ण हुने कुल ५ हजार ७४ रहेको मध्ये सामुदायिक विद्यालयका ४८८ अर्थात ९.६२ प्रतिशत छन् जबकी निजी विद्यालयका ४५८६ अर्थात् ९०.३८ प्रतिशत विद्यालयले यो जिपिए प्राप्त गरेका छन्।

 यसअर्थमा पनि समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। ‘सामुदायिक विद्यालयमा उच्च जिपिए ल्याउने विद्यार्थी न्यून देखिएका छन्,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ,‘लगानी अनुसार अनुगमन र नियमनको कमजोरीका कारण सामुदायिक विद्यालयले उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ। यस कारण पालिकाले सामुदायिक शिक्षा÷विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा थप ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ।’ बढी ग्रेड रकम भुक्तानी लेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले पालिकाको अर्को लापारवाही पनि औल्याएको छ, त्यो हो शिक्षकहरुको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा बढी ग्रेड रकम भुक्तानी।

 शिक्षकको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा शिक्षक किताबखानाबाट पारित तलबी प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी गर्नु पर्छ। तर महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र ०७९ को तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा १४ विद्यालयका १८ शिक्षकको पारित तलबी भुक्तानी भन्दा वार्षिक ग्रेड कर्मचारी संचयकोष र चाडपर्वखर्च समेत ३ लाख ९७ हजार ५ सय ४० रुपियाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। एक करोड ६४ लाख ६५ हजार ८ सय बराबर रकमको स्यानिटरी प्याडको रकम ९१ सामुदायिक विद्यालयम खर्च गरेपनि पालिकाले कार्यविधिमा तोकिएको अनुसार प्याडको गुणस्तर, वितरणको अवस्था र विद्यालयको खरिद प्रकृया र प्याड वितरण सम्बन्धमा अनुगमन गरि सोको प्रतिवेदन पेश नगरेकोले यसको गुणस्तर र प्रभावकारीतामा प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०८१ २२:०२ शुक्रबार