अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदनहरु बनाउने नाममा आउने सहयोग स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनले नेपालको आवश्यकता बाहिरका कुनैपनि सहयोग सरकारले स्वीकृत नगर्ने चेतावनी पनि दिए। 

डा. महतले अबदेखि नेपालले हार्डवेयर (भौतिक संरचना निर्माणलगायतका देखिने) किसिमको सहयोग मात्र स्वीकार गर्ने बताए।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलवार संघीय राजधानी काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्यि जलवायु सम्मेलनमा डा. महतले भने्, म हाम्रा दातृसंस्था, दाता र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु की अब हामीलाई सफ्टवेयर होइन, हार्डवेयर सहयोग गर्नुहोस्।

उनले नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन बनाउने काम धेरै भएको र देशमा त्यस्ता प्रतिवेदनहरु पर्याप्त भएकाले अबदेखि त्यसमा नेपालले खर्च नगर्ने दाबी गरे।

डा. महतले वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा विगत १ दशकमा तीन गूणाले वन्यजन्तु बढेको र त्यसबाट मानव र वन्यजन्तुबीचको द्धन्द बढाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अबदेखि दाताहरुले त्यस्ता द्धन्द कम गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ न की अन्य क्षेत्रमा। फेन्सिड. बनाइदिनुपर्छ। ओभर र अन्डर ब्रिज बनाइदिनुपर्छ । अबदेखि हामी ऋण लिएर यस्ता संरचना बनाउन सक्दैनौं।

उनले विशेषगरी वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विनाश र त्यसको रोकथाममा आउटकम आउने गरी र देखिने गरी सहयोग गर्न दाताहरुलाई आग्रह गरे। डा. महतले भने, ‘आउटकम आउने गरी आएको सहयोग मात्र सरकारले स्वीकृत गर्छ।’

उनले अब नेपालले आफ्नो आवश्यकता बिनाका कुनैपनि सहयोग स्वीकार नगर्ने पनि बताए।

डा. महतले आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म कतारमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि अन्तराष्ट्यि महासन्धि पक्ष राष्ट्हरुको सम्मेलनमा कम विकसित मुलुका तर्फबाट सशक्त रुपमा आवाज उठाउने पनि बताए।

‘नेपाली डेलिगेशनको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्दै छन्। हामीले त्यो फोरममा  विश्वव्यापी रुपमा धेरै प्रदुषण गरिरहेका मुलुकले प्रदुषणलाई शून्यमा झार्न गरेका सबै प्रतिवद्धताहरु तत्काल पुरा गर्न दबाव दिन्छौं। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यी सबै कुरा राख्नुहुन्छ’, उनले भने।  

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० १०:४५ मंगलबार