प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदानमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको  बताएका छन्।

काठमाडौँमा मङ्गलवार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभहुँदा आफूखुशी प्रयोग गर्ने परम्परा जस्तै बनेको बताए।

अनुदान रकम सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको भन्दै उनले अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गर्ने प्रष्ट पारे।

अर्को साता युएईमा आयोजना हुने कोप २८ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरू र दाताहरूको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको भन्दै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरूले देखाएको बताए।

हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे।

उनले सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने पनि बताए। अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने बताए।

कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरूमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दावीका साथ प्रस्तुत हुने भएकाले  सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु र प्रस्तुतिहरू सोहीबमोजिम तयार पार्ने काम भइरहेको पनि जानकारी गराए।

नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिने उनले जानकारी दिए। विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने पनि उनले बताए।

सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

उनले अतिकम विकसित देशहरुले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्दछ।

कोप २८ नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०७:२२ मंगलबार