सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेन: प्रमुख महर्जन
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य अभ्यासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन्।
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य अभ्यासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन्।
सरकारले अग्निपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
डढेलोविद् सुन्दर शर्मा यही साता मङ्गोलिया भ्रमणमा जाने अन्तिम तयारीमा थिए।
देश भर वन डढेलोको अवस्था बिकराल बन्दै गइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आज ५३ जिल्लाका चार सय ३६ स्थानमा वन डढेलो लागिरहेको छ।
यहाँका १७ पालिकामध्ये चार पालिकामा मात्र दमकल रहेका छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार जिल्लाका चार नगरपालिकामा मात्र दमकल सेवा रहेको छ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पले राजधानी काठमाडौंका पक्की घरहरू हजारौं ध्वस्त भए। तर तीन चार तल्लाका ती घरभन्दा धेरै नै अग्ला अग्ला हाइराइजिङ बिल्डिङ अपार्टमेन्टहरूमा खासै क्षति पुगेन।
मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाउन झापाका विभिन्न स्थानमा ७६ किलोमिटर अफसेट सोलार फेन्स (सौर्य तारबार) निर्माण गरिएको छ।
विसं २०८० मा विपद्जन्य घटनाबाट चार सय ९३ जनाको मृत्यु भएको छ।
सडकमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मोरङ ट्राफिक प्रहरीले परीक्षणदेखि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको छ।
रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका– ३ ले बाल विवाह न्यूनीकरण तथा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवन नियन्त्रण गर्न सक्रियता देखाएको छ।
मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कोसी प्रदेशले बुधबारदेखि सुरु गरेको हात्तीमैत्री पदयात्रामा निस्केका कार्कीले भुइँमान्छेसँग गरेको भलाकुसारीसँगै उनले ‘भुइँमन्त्री’को उपमा पाएका छन्।
सडक अनुशासन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपालगन्जमा बिहीबारदेखि ट्राफिक सप्ताह सुरु भएको छ।
काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चका अवसरमा आयोजित विश्व जलवायु न्यायसभाले ‘टुटेको’ विश्व आर्थिक प्रणाली विकासशील राष्ट्रको हित गर्न ‘असफल’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइेसन्स) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
