‘घरघरमा संविधान बाँड’
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले हरेक नागरिकको घरमा एक प्रति संविधान पुर्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कैद माफीमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण माग्यो
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल ढकाललाई आम माफी मिनाह दिएको विषयमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कारण माग गरेको छ।
पार्क भिलेज रिसोर्टका संरचना हटाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले फेवातालकिनारमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले गैरकानुनी रूपमा बनाएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
६ महिनाभित्र फेवाताल किनारका सबै संरचना हटाउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र रहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन आदेश भएको ६ महिनाभित्र हटाउन र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हरियाली घोषणा गर्न/गराउन सरकारका नाममा दोस्रोपटक परमादेश जारी गरेको हो।
-480x320.jpg)
फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना ६ महिनाभित्र खाली गराउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन परमाआदेश दिएको छ।
फेरि सर्यो प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको अदालत अवहेलना मुद्दा
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा निर्णय सुनाउने आदेश आइतबार गरेको छ।
सँधैभरि बल्झिरहने नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न परमादेश
सँधैभरि बल्झिरहने नेपाल–भारतको खुला सीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च भन्छ, ‘सिङ्गापुर गोर्खालाई बेलायतकै सेनाको अङ्ग मान्नुपर्छ’
सिङ्गापुर गोर्खा पनि १९४७ कै सन्धिको आधारमा बेलायतले भर्ना लिने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि बेलायती सेनाकै अङ्ग मानिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अभिनन्दन
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई आज डोटेली समाज, काठमाडौँका तर्फबाट अभिनन्दन गरिएको छ।
'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको वैवाहिक सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएन न्याय'
लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पनि फैसला भएन।
कोसीमा कानुनी जटिलता,फैसला पूर्ण इजलासबाट
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
पाकिस्तानी नागरिक हईलाई थुनामुक्त गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा १७ गते सुनुवाइ हुने
शुक्रवार (आज) का लागि निर्धारित रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले हेर्न नमानेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका लागि दोस्रोपटक प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।