ब्रिटिस–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन (बिगेसो)ले आफुहरु माथि विभेद भएको भन्दै गोर्खा सैनिक भर्तीका सम्बन्धमा १९४७ नोभेम्बरमा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबिचको भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो।  

बिगेसोको रिटमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। बिगेसो अध्यक्ष लिम्बु र उत्तमप्रसाद राईले त्यो सन्धि मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधान, नेपालको सन्धि ऐन, नागरिक अधिकार ऐनविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग राखेर २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

रिटका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत माघ २४ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो। आदेशले सन्धि खारेजीको मागलाई भने खारेज गरेपनि गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनू भनी निर्देशशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।  

छ महिनापछि सार्वजनिक भएको आदेशको पूर्णपाठमा सन्धिको प्रभाव, संविधानप्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको विषय उठाइएकाले सरकारले सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) तथा युरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट निर्णयहरू तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सरोकारवालासँग छलफल चलाउन पनि विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ।  

‘नेपाल र बेलायतबिच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरू सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनू भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

यो आदेशले सिंगापुर गोर्खाको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण विषय बोलेको छ। सिङ्गापुर गोर्खा पनि १९४७ कै सन्धिको आधारमा बेलायतले भर्ना लिने गरेको भन्दै त्यसलाई पनि बेलायती सेनाकै अङ्ग मानिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।  

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त सन्धिपश्चात संयुक्त अधिराज्यले जे जसरी गोर्खाहरूलाई विभिन्न देश तथा क्षेत्र (हङकङ, मलाया, बोर्नियो, साइप्रस, फकलेन्ड, इराक, अफगानिस्तान आदि ) मा एवं विदेशी सेना सुरक्षा दस्ता र प्रहरी (बु्रनाई, सिंगापुर) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा नेटो सैनिकको रूपमा (कोसभो, बोसनिया, टिमोर, सियरालोन आदि) प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसबाट समेत उनीहरूलाई त्रिपक्षीय सन्धिको मातहत मात्र नराखी बेलायती सेनाको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा नै हेरेको रहेछ भनी बुझ्न सकिन्छ।’  

आदेशमा नेपाली नागरिक देशभित्र वा बाहिर जहाँ सेवारत भए पनि उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, सुख सुविधा र सम्मानको सम्बर्धन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि नेपाल सरकारले गरेका सन्धि वा सम्झौतामार्फत नेपाली नागरिक विदेशमा सेवारत छन् भने सरकारले तिनको सम्मान, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाबारे अरू सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ।  

‘संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को सेनामा कार्यरत रहँदा अर्थात् एउटै उद्देश्यले एउटै देशको रक्षा गर्दा उस्तै जोखिम मोल्दा वा खतरालाई उठाउँदा, एकै किसिमको सौर्य, पराक्रम र बहादुरी, समान समर्पण र लगावका साथ काम गर्दा पनि गोर्खा र गैरगोर्खा सेनाबिच राष्ट्रियताको आधारमा विभेद गरियो भन्ने कुरा उठनु अवश्य पनि प्रिय होइन,’ आदेशम भनिएको छ, ‘तसर्थ यस विषयलाई वर्तमान संवैधानिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिप्रेक्षमा हेरिनु वान्छनीय हुने देखिन्छ।’ सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि गोर्खा आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बिगेसोका अभियान्ताले बताएका छन्। ‘सन्धिका नामबाट भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानव तस्करी रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चबाट जिम्मेवार निर्देशन आएको छ,’ गोर्खा परिवारका सदस्य पूर्वसांसद परि थापाले भने, ‘त्यसलाई रोकेर सर्वोच्चले भनेको मर्मअनुसार सरकारले काम गरोस्।’  

गोर्खा समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधनमा नेपाल सरकारबाट पहल हुन ढिला गरे अर्को मुद्दा जन्मिने बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता फणिन्द्र कार्की बताउँछन्। ‘सर्वोच्चको आदेश नेपाल सरकारले यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नभए अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चल्छ,’ उनले भने, ‘सन्धि पुनरवलोकन गर्ने कुरा त सरकारले नै स्वीकारेको विषय नै हो। त्यो हुन्छ÷हुनुपर्छ नै। मूल कुरा त्यसले सिर्जना गरेका पुराना समस्याको क्षतिपूर्ति पनि दिलाउनुपर्छ।’

सिङ्गापुर गोर्खा मात्र नभई बेलायतमा कार्यरत गोर्खा सैनिक पनि आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै आन्दोलनरत छन्। बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाका केही माग सम्बोधन पनि भएका छन्। बिगेसोले त्रिदेशीय सन्धिमा नै समस्या रहेकाले त्यसको खारेजीको माग गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ११:४८ शुक्रबार