सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दबाब र जुलुसबाट नभइ प्रमाण र मिलिसका आधारमा न्याय प्राप्त हुने बताएका छन्। मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले दबाब र जुलुसले न्याय दिलाउन सहयोग नभइ न्याय प्रभावित पार्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक परीक्षण गरिरहेको सर्वाेच्च अदालतले न्यायपालिकाको गहन जिम्मेवारी मर्यादापूर्वक निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग शुक्रबार भएको भेटमा यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् । जबरालाई उद्धृत गर्दै एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले भने, ‘संविधानले दिएको उच्च भूमिका हामी मर्यादापूर्वक निर्वाह गर्नेछौं ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।
विप्लव समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जंगबहादुर भण्डारीसहित ३ जना जिल्लास्तरीय नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिनाकारण गिरफ्तार नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
सर्वाेच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने कानुनी बाटो खुला गरिदिएकामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतले आगामी साताका लागि पेशी तोकिएका सबै थुनुवाका मुद्दा साप्ताहिक पेशी सूचिबाट स्थगित गरेको छ। सर्वाेच्चले असोज २४ देखि ३० सम्मका लागि तोकिएका थुनुवाका सबै मुद्दा साप्ताहिक पेशीमार्फत स्थगित गरेको हो।
न्यायालयमा सुधारको चर्काे आवाज उठिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतमा विकृतिमूलक क्रियाकलाप अध्ययन समितिको गठनले थोरै भए पनि सुधारको आशा जगाएको छ। बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक छिनाझप्टी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विकृति रोक्ने प्रयास न्यायालय सुधारका हिसाबले ‘बादलमाथि चाँदीको घेरा’ को रूपमा देखा परेको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसंगै सर्वाेच्च अदालतका काम गंभीर ढंगले प्रभावित भएका छन्।
