अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्र प्रमुखले संसद्लाई फेरि क्रियाशील बनाउन सक्ने बताएका हुन्।  

उनले विगतमा संविधानविपरीत चालिएका कदमहरू राष्ट्रप्रमुखले फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसक्रममा अधिवक्ता अर्यालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानविपरीत कार्यकारी अधिकार आफूमा लगेको र पछि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा पनि जनाताको नासो भएकाले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनुपर्नेमा जोड एि।

अहिले देशको कार्यकारी केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानलाई नै धरापमा पारेको बताए।

बहसका क्रममा उनले २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको भएपनि अहिलेको संविधानको त्यस्तो व्यवस्था नगरेको बताएका थिए।

संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनीलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा बहस भइरहेको छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७७ ०७:३६ बिहीबार