नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता/कार्यकर्तालाई झुटो मुद्दामा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।  

विप्लव समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जंगबहादुर भण्डारीसहित ३ जना जिल्लास्तरीय नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिनाकारण गिरफ्तार नगर्न आदेश जारी गरेको हो।  

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले उनीहरूलाई रिहा गर्दै ‘बहानाबाजी गरेर पुनः गिरफ्तार नगर्न’ कडा चेतावनी दिएको हो।  

यही १ गते तनहुँको आँबुखैरेनीबाट प्रहरीले विप्लव नेकपाका लमजुङ इन्चार्ज भण्डारी, जिल्ला सेक्रेटरी बिलबहादुर गुरुङ र जिल्ला सदस्य रवीन्द्र नखोलालाई पक्रेको थियो।  

उनीहरूलाई आँबुखैरेनी इलाका प्रहरी कार्यालयले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको थियो।  

त्यसपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालिएपछि सर्वोच्च अदालतले थुनुवा झिकाउन आदेश दिएको थियो।  

यसै क्रममा सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले उनीहरूलाई रिहाको आदेशसँगै झुटा मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्न पनि आदेश दिएको हो।  

‘रिहा गर्दा अदालको आदेश प्रतिकूल हुने गरी बहानाबाजी वा अटेर गरी निजहरूलाई पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा संविधानको धारा–१२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन–०१७ बमोजिम कारबाही हुने गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत प्रतिपक्षीलाई जानकारी दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ।  

सर्वोच्चको आदेशपछि माथिका तीन नेतासहित विप्लव समूहका ६ जनालाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।  

प्रकाशित: १४ पुस २०७७ १०:५४ मंगलबार