२१ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कुण्ठित नगर’

नेपालको संविधानको धारा १७, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथाराजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचारर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको आयोगले सम्झाएको छ।

एमसिसी पास गर्ने सरकारी तयारीः देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता

संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस भएपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइएको प्रति सरकारको आपत्ति, कारबाही गर्ने चेतावनी

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले छिमेकी प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

दार्चुला घटना : प्रतिवेदन आगामी साता बुझाउने तयारी

साउन १५ गते दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका– २ स्थित तुइन तरेर भारत जाने क्रममा खसेर धामी बेपत्ता भएका थिए। पीडित पक्ष तथा स्थानीयवासीले भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिएका कारण खसेको आरोप लगाएका छन्

यसरी हुन्छ 'नागरिकतामा झेल'

गृह मन्त्रालय मातहतबाट जारी हुने नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान खुल्ने प्रमाण नागरिकताको हिसाबले मोरङको रंगेली भन्ने ठाउँको निवासी देखिने एकजना वीरगन्जका व्यवसायी पवन भँगेरिया अहिले एकाएक चर्चामा आएका छन्। उनी मोरङ रंगेलीको ठेगाना देखाएर वंशज नागरिकता लिएका छन् भने उनका आफ्नै दाजु कैलासप्रसाद भँगेरिया भारतीय नागरिक हुन्।

आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्नेगरी पूर्वतयारीमा लाग्न ७७ जिल्लालाई गृहको निर्देशन

गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।

हड्ताल गर्न नपाइने अत्यावश्यक क्षेत्र निर्धारण, हड्ताल गरे कारबाही

राजपत्रको सूचनामा समावेश गरिएका उक्त अत्यावश्यक क्षेत्रका सेवामा समावेश भएका कुनै पनि सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ। हड्ताल भएको अवस्थामा कारबाही हुनेछ।

गृह मन्त्रालयद्वारा अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराउन आग्रह

बिरामीका लागि अति आवश्यक पर्ने र कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार पद्दतिलाई प्रभावकारी तुल्याउने अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन आफूसँग रहेका सिलिण्डर स्वतः स्फुर्त रुपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।

विभूषणको नक्साबारे गृहले भन्योः २०७७ वैशाख १ गते अघि नै तयार गरिएको थियो

गृह मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा लागू हुनुअघि घोषणा भई कोभिड–१९ का कारण वितरण हुन नसकेको विभूषणमात्रै यसपटक सुशोभन गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

गृहद्वारा २६ कर्मचारीको सरुवा

यही चैत २६ को गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईलाई अध्यागमन विभाग प्रमुख, सहसचिव शिवराम गेलाललाई बाँकेको प्रजिअ र धर्मेन्द्र मिश्रलाई नवलपरासी पश्चिमको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ।

गृहले गर्‍यो २६ सहसचिव, उपसचिव र सीडीओको सरुवा

गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयकाे स्तरीय निर्णयबाट २६ जना सहसचिव, उपसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को सरुवा गरेको छ।

पूर्वमन्त्रीको सुरक्षाकर्मी फिर्ता प्रचार मात्रै

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरिएको प्रचारवाजी गरिएपछि त्यो धेरै समय टिकेको छैन। गत मंसिरमा विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ पारित गरेर धेरैजसो नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको थियो। तर त्यसको दुई महिना पनि नपुग्दै सरकारले नेपाली कांगेसका ११ जना र अन्य दलका ३ जना गरी १४ जनालाई सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै पुनः सुरक्षाकर्मी खटाएको छ।

ट्रयाक खोल्न चाहिने विष्फोटक पदार्थ खरिदका लागि गृह मन्त्रालयले दियो स्वीकृति

गृह मन्त्रालयले उत्तर–दक्षिण(मूलघाट–दोभान–ओलाङचुङगोला)सडक योजना तथा तमोर करिडोर निर्माणका क्रममा चट्टान फुटाइ ट्रयाक खोल्न विष्फोटक पदार्थको खरिद स्वीकृति प्रदान गरेको छ। ६ वटा सर्त उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाले विष्फोटक पर्दाथ उपलब्ध गराउन तथा सोको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो।

गृह मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन तयारी थाल्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन

गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको जनाउँदै सुरक्षा निकायहरूलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित सोमबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। निर्वाचन मिति आगामी वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

संकटकाल, कर्फ्यु लाग्छ भनेर फैलाइएको सूचना गलत : गृह मन्त्रालय

त्यस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रम छर्नेहरूविरुद्ध अनुसन्धान पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्