राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत जारी विज्ञप्तिले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको जनाएको छ। गृहले यही भदौ १८र २० गते विज्ञप्ति जारी गरी विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको थियो। ‘विज्ञप्तिहरूबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ,’ आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १७, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथाराजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचारर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको आयोगले सम्झाएको छ।  

‘अतः संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको परिधिभित्ररहेर गरिने विचारर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न, नगराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ। प्रदर्शनकारीले पनि कुनै विषयमा विमतिराख्दा मित्रराष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुनर आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ।

दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली तर्ने क्रममा साउन १५ गते बेपत्ता भएको घटना तथा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनालाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै गृहले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।  

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि गृहको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। ‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको नेपालको संविधानको मूल मर्मर भावनाविपरीत आएका यी दुई विज्ञप्ति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको महासंघको ठहर छ,’ मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको बहानामा सरकारले संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको कुरामा महासंघ प्रस्ट छ। मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धको विषयमा के लेख्नेर के नलेख्ने भन्ने कुरामा नेपाली प्रेस गम्भीर छ।’

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिको नियत प्रेसको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने तथा  नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक भेला वा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नेरहेको भन्दै महासंघले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।महासंघले संविधानमा सुनिश्चित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतार नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८ ००:५२ बुधबार