आमाको दूध बच्चाका लागि उत्कृष्ट पौष्टिक आहार मानिन्छ। तर नेपालमा अझै पनि स्वास्थ्यकर्मी, परिवार र स्वयं आमाहरूमै सचेतनाको कमीले स्तनपान दर घट्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले बताए ।
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवासगृह संचालन गरेको छ। जिल्लामा जटिल अवस्थामा भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आवासगृह बनाइएको हो।
बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सुत्केरी कोसेली कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ।
सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
जिल्लामा हरेक वर्ष सुत्केरी हुने महिलामध्ये ५३ प्रतिशतले मात्रै गर्भावस्थामा नियमित आइरन चक्की सेवन गर्छन्।
सुत्केरी हुन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेकी शान्नि त्रिवेणी गाउँपालिका निवासी दाना कामिलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ।
जिल्लाको डाँडापारिस्थित महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकामा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएपछि विशेषगरी सुत्केरी ब्यथा लागेकाको स्वास्थ्य जोखिममा हेलिकोप्टरको ब्यवस्थापन गरी सदरमुकाम तथा काठमाडौँका अस्पताल लैजाने गर्दै आइएको छ।
दुर्गमका लागि आकस्मीक उद्दार सेवा, नियमित स्वास्थ्य जाँच सहीतको गाउँ गाउँमा सुरक्षित सुत्केरी सेवा सञ्चालनमा छन्।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले‘सुत्केरी पोषण’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।
जिल्ला अस्पताल पर्वतमा एक महिनादेखि सुरक्षित सुत्केरी सेवा ठप्प बनेको छ।
तिलागुफा नगरपालिका-७की ३४ वर्षीया नन्दा विष्ट रावतलाई जिल्ला अस्पताल कालिकोटबाट हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको हो।
उच्च रक्तस्राव भएपछि जिल्लाको बडिकेदार गाउँपालिका–५ लाना केदारेश्वर कि २७ वर्षीया अमृतादेवी बोहराको आज हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको बडिकेदार गाउँपालिका–५ का वडासदस्य भीमबहादुर बोहराले बताए।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले अलगअलग विधि र प्रक्रियाबाट बालविवाह न्यूनीकरणका नाममा करोडौं बजेट सके पनि अवस्थामा सुधार भने हुन सकेको छैन। लिखत रूपमै गैरकानुनी मानिएको यो अपराध दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।
‘हेर, मैले सरकारको भनाइअनुसार तिमीलाई आइरन चक्की, क्याल्सियम चक्की त लेख्नै पर्छ तर तिमीले स्वास्थ्यवर्द्धक खाना खायौ भने यस्ता चक्कीहरू नखाए पनि हुन्छ।’
स्थानीय जनतालाई सडक कि स्वास्थ्य भन्ने कुरा कसैले विचार गरेन। समुदाय पनि बोलेनन्। ठेकेदार नेताका मान्छे भए। यस्तो तरिकाले काम गर्ने सरकारले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ।
-480x320-wm.jpg)
