‘गुठी विधेयक फिर्ता होइन पूर्ण खारेज हुनुपर्छ’
आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्र्दै गुठी विधेयकले सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परालाई नियन्त्रित र निषेध गर्न खोजेकाले कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
गरिब किसानका कुरा
यतिबेला गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। गुठी अधीनस्थ, रैतानी, निजी गुठी जे भए तापनि मन्दिरका नाममा, धर्मका नाममा जमिन राखिएको परम्परा र त्यसै जमिनको आम्दानीबाट पूजाआजा र धार्मिक कार्य सञ्चालन भरहेकाले यो विधेयक पारित भए धर्म नासिने तर्क धेरै उठे। केही मानिसको नियमित विरोधपछि सरकारले थप छलफल गरेर अघि बढाउने हिसाबले यसलाई फिर्ता लियो। कुनै पनि कानुन जनताका लागि भएकाले जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु नराम्रो पनि हैन।
गुठी विधेयक मंगलबार फिर्ता हुने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि राष्ट्रियसभाले १० गते विधेयक फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
हरेक बेथितिको सरंक्षण प्रधानमन्त्रीबाटै भैरहेको छ: सतार
नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतारले मुलुकमा व्याप्त बेथितिलाई प्रधानमन्त्रीलेनै संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्।
गुठी विधेयक विरोधमा हस्ताक्षर संकलन
राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई खबरदारी र ऐक्याबद्धताको लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। सरकारले ल्याएको विवादित गुठी विधेयक खारेजको माग राख्दै शुक्रबार न्युरोड स्थित जुद्ध शालिक चोकमा हस्ताक्षर संकलन गरेको हो। सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै विभिन्न गुठियार संघसंस्थाका संरक्षणकर्मीहरुले तत्काल गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन। उक्त खबरदारी कार्यक्रममा व्यापार, व्यवसायी, नेता लगायत सर्वसाधरणहरुले सेतो कपडामा हस्ताक्षर गरी गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्नेमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
किसान उकास्ने, भूमाफिया मोटाउने
२०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिन निजी गुठीअन्तर्गत रहेको भन्दै यसको खण्डीकरण नगर्न फैसला गरिदियो।
विधेयक पारित भए दुई तिहाई पत्रकार जेलमा हुन्छन्- साउद (भिडियाे)
नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए अबको केही वर्षमा दुई तिहाई पत्रकार जेल जाने बताएका छन्।
पत्रकार महासंघले सरकारलाई बुझायो हस्ताक्षर
प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यमार्फत् सो विधेयक फिर्ताका लागि दबाबस्वरुप पत्रकारहरूले संकलन गरेको हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाइएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए।
‘गुठीको मर्म र भावनामा कुनै असर नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १५ औ योजना मार्फत मन्त्रालयले मुलतः ५ वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको बताएकी छन।
जनता किन रिसाउँछन् ?
अझै आगो नै लागिसक्यो भन्न त मिल्दैन तर कुनै पनि बेला लाग्न सक्छ। गुठी विधेयक मात्रै हैन, सरकार र सरकारपक्षीय जमातको कुनै पनि अवाञ्छित, अप्रिय व्यवहार र अभिव्यक्तिले आगो सल्काउन सक्छ।
प्रदेश १ः आर्थिक विधेयक विचार गरियोस् प्रस्ताव पारित
प्रदेश १ प्रदेशसभाको आज बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
चार विधेयक फिर्ता लिन माग
सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले विभिन्न जिल्लामा बाँदरको समस्या रहेकाले समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए। सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली राजमार्ग दुई लेनमा विस्तार गर्न माग गरे।
गुठीको पक्षमा जनसागर, विधेयक खारेज गर्न माग
सरकारले फिर्ता लिएको विवादित गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर बुधबार गुठियार र संरक्षणकर्मीको अगुवाइमा राजधानीमा विशाल प्रदर्शन गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर गुठियार, संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाले सरकारले भ्रमपूर्ण विज्ञाप्ति निकालेर जनतालाई झुक्याएको भन्दै विधेयक खारेजीको माग राखेर प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
विधेयक फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएन
भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयक–२०७५ फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । राष्ट्रियसभामा पुगेको गुठी विधेयक फिर्ता लिन मन्त्री अर्यालले प्रस्ताव राख्नुपर्छ । उनको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक फिर्ता हुन्छ ।
यसरी उत्रिए जनआन्दोलन बिर्साउने गरी काठमाडौंमा प्रदर्शनकारी
सारको उखरमाउलो गर्मी। तातिएको काठमाडौंका कालोपत्रे सडक। सयौंको संख्यामा उत्रिएका मान्छे देख्दा ठ्याक्कै जनआन्दोलनको झल्को दिन्थ्यो।