गुठीलाई संस्कृति मन्त्रालय मातहत राख्न संघर्ष समितिको माग
गुठी विधेयक विरुद्धको संघर्ष समितिले गुठीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय मातहत राख्न सरकारसँग माग गरेको छ।
गुठी विधेयक विरुद्धको संघर्ष समितिले गुठीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय मातहत राख्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा छलफलको प्रक्रियामा रहेको गुठी विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाटै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद एवम् पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयकहरू ल्याउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको हो।
काठमाडौंमा गुठी पक्षधरहरुले विशाल प्रर्दशन गरेका छन। सरकारलाई गुठी विधेयक खारेज नै गर्न दवाव दिँदै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका गुठी पक्षधरहरुले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा बुधबार विशाल प्रर्दशन गरेका हुन्।
आज संसद बैठकमा उनले संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्नेमा बाहिरबाटै फिर्ता गरिएकाले मान्यताविपरीत भएको बताए।
प्रदर्शनका कारण सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको बताएकी थिइन्।
लुकाएर एकाएक संसद्मा दर्ता गराउने अनि जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्दा सरकारका सबै विधेयक विवादास्पद बनेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने भन्ने कुरा र पहिला बोल्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा कहीँ पनि नहुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका छन्।
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ। भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको बताइन्।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको बचाउ गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला नेपाल मुस्लिम संघले पनि विधेयकको विरोधमा ऐक्यवद्दता जनाउँदै भोलि हुने आन्दोलनमा सहभागी हुने जनाएको छ।
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।
विधेयक स्थगन वा संशोधन गर्दा मात्रै हुने खालको नभएकाले हाललाई फिर्ता लिन र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्रै अघि बढाउन सांसदले जोड दिएका छन्।