काठमाडौं - गुठी विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उपत्यकाका सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल थालेका छन्। गुठी विधेयकको विरोध चर्केपछि दुवै नेताले उपत्यकाका जननिर्वाचित सांसद र पार्टीनिकट नेताहरुसँग छलफल थालेका हुन्।
वरिष्ठ नेता नेपालले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग सोमबार दिउँसो छलफल गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अपराह्न सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्। छलफलमा सहभागी सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुठी विधेयक फिर्ता लिन र नेता नेपाललाई त्यसका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर विधेयकका विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिए। नेता नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर निकासका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए।
दिउँसो १ देखि साढे २ बजेसम्म सिंहदबारस्थित कृषि समितिको हलमा बसेको बैठकमा सांसदले जनताको सांस्कृतिक भावनामाथि चोट पुगेका कारण उनीहरुमा आक्रोश पैदा भएको बताएका थिए। विधेयक स्थगन वा संशोधन गर्दा मात्रै हुने खालको नभएकाले हाललाई फिर्ता लिन र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्रै अघि बढाउन सांसदले जोड दिएका थिए। वरिष्ठ नेता नेपालसँगको छलफलपछि बालुवाटार पुगेका सांसदले प्रधानमन्त्रीसँग पनि विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विधेयक हाललाई फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै अघि बढाउन सुझाव दिएको बताए। ‘हामीले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाव दिएका छौं’, सांसद श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार गुठी विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रावधानले गुठी अधिकारको परम्परा, मर्म र भावनासमेत अन्त्य हुने भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएर छलफल गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं उपत्यकाकाबाट नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षसँग छलफल गरेका थिए। राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षका नेता दिनानाथ शर्मा, सांसदहरु पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, अञ्जना विशंखेलगायतले बैठकमा धारणा राखेका थिए। यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायतले पनि विधेयकका विषयमा सुझाव राखेका थिए। जनप्रतिनिधिको सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका विषयमा आफूले परामर्श गरिरहेको र सरकारले यससम्बन्धमा चाँडै यथोचित निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको छलफलमा सहभागी अजयक्रान्ति शाक्यले बताए।
प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि नेकपाका नेताहरुले गुठी विधेयकलाई स्थगन गरी छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय योगेश भट्टराई, मणि थापालगायतले विधेयक स्थगन गर्न सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विधेयकबाट कसैको भावनामा चोट पुगेको भए त्यसलाई सच्याउन सकिने बताएका थिए।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंका जननिर्वाचित सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन्। गुठी विधेयकले सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको, गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहज बनाएको तथा गुठीलाई प्राधिकरण बनाउन खोजेको भन्दै सरोकारवाला आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०१:५९ मंगलबार
