यतिबेला गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। गुठी अधीनस्थ, रैतानी, निजी गुठी जे भए तापनि मन्दिरका नाममा, धर्मका नाममा जमिन राखिएको परम्परा र त्यसै जमिनको आम्दानीबाट पूजाआजा र धार्मिक कार्य सञ्चालन भरहेकाले यो विधेयक पारित भए धर्म नासिने तर्क धेरै उठे। केही मानिसको नियमित विरोधपछि सरकारले थप छलफल गरेर अघि बढाउने हिसाबले यसलाई फिर्ता लियो। कुनै पनि कानुन जनताका लागि भएकाले जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु नराम्रो पनि हैन।
तर यो विधेयकमा धर्म, चाड, पर्व आदिका कुरामात्र थिएनन्। वर्षौँदेखि गुठीको जमिन जोतिरहेका मोही, वास्तविक जोताहाले हक पाउने कुरा पनि उल्लेख थियो। त्यसैले यो आफूले मागेजति कुरा समावेश नभए पनि केही कुरा आएकाले एकहदसम्म गुठी जमिन कमाउने किसान खुसी नै थिए। वर्षौँदेखि आफूहरूले गरिरहेका माग आंशिकरूपमै भए पनि सम्बोधन हुने भएपछि उनीहरूमा आशा सञ्चार हुनु अस्वाभाविक थिएन।
तर गुठी विधेयक फिर्तासँगै एकातिर विधेयक खारेजीका लागि आन्दोलन गर्नेहरू खुसी भएका छन् भने अर्कातिर ठ्याक्कै उल्टो लाखौँ किसानचाहिँ दुःखी भएका छन्। वास्तवमा कुनै खेल कसैले नहारी सबैले जितिने पनि हुन्छ। यो खेलमा किसानले जित्ने भनेको पर्व, संस्कार मास्नु हुन्न भन्ने पक्षले हार्नु थिएन। त्यसैगरी आफ्ना पराम्परागत संस्कार संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेले जित्दा किसानलाई नहराइकन पनि गर्न सकिन्थ्यो। विडम्बना, आन्दोलन गर्नेहरूको स्वर सुनियो तर अर्कातर्फ आफ्नो हक अधिकार स्थापना हुनैपर्छ भनेर आन्दोलनै गरिरहेका किसानका आवाज भने सुनिएन। यस अर्थमा राज्यले किसानलाई अन्याय गरेको ठहर्छ।
हाल देशका ६८ जिल्लामा गुठी समस्या छ। २०६८÷६९ मा गुठीसम्बन्धी एउटा छानबिन समिति बन्यो। यसले धेरै जिल्लामा अध्ययन पनि ग¥यो। प्रतिवेदन बन्यो, सुझाव आयो, मन्त्रालयको बजेट पनि सकियो तर ती सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेनन्। खाली समयको बर्बादी र नागरिकको अपेक्षामाथि खेलबाडमात्र भयो। यसरी हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि भर्खरै सरकारले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिए पनि त्यो समाधान हैन। गुठी विधेयक त आउनैपर्छ। र, समस्या समाधान पनि हुनैपर्छ। सवाल, कति ढिलो र कति चाँडो भन्नेमात्र हो।
त्यसैले अब गुठी समस्यालाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, धर्म÷संस्कृतिको पाटो। दोस्रो, गुठी जमिन कमाइरहेका किसानलाई न्याय दिलाउने कुरा। यसका लागि गुठी ऐन नै जग्गा र मठमन्दिर÷पर्व, संस्कार आदिको एउटा र जग्गासम्बन्धी मात्रै अर्को गरी दुईवटा बनाउन सकिन्छ भने एउटै बनाए पनि यी दुई विषय फरक–फरक परिच्छेदमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने अहिले सडकमा देखिएकाका केही माग पनि सम्बोधन हुनेछन् भने किसानले पनि न्याय पाउनेछन्। भलै सडकमा उठेका माग कति जायज थिए र छन् भन्ने समीक्षा गर्न बाँकी नै छ।
र, यस्तो अवस्थामा पनि ढिलाइ गरिनुहुन्न। किनकि गुठी जमिन जोत्ने किसानले आफू उत्पादन गर्ने तर कुतका नाममा उत्पादन जति साहु÷मालिक÷गुठियार वा पुजारीलाई बुझाएको पुर्खौँ बितिसक्यो। यसरी हेर्दा वास्तवमा धर्म÷संस्कृति संरक्षण अरूले हैन, गरिब किसानले गरिरहेका छन्। अब पनि कहिलेसम्म यो धर्म÷संस्कृतिको ठेक्का गरिब किसानले मात्र लिने ? मुख्य सवाल यही हो। यही सवालको जवाफ खोज्न अर्थात् गरिब किसानलाई न्याय दिलाउन पनि गुठी ऐन आवश्यक छ। जसलाई किसानको हित हुनेगरी यथाशक्य चाँडो बनाउनुपर्छ। हैन भने यो अधिकार प्राप्त गर्न ६८ वटै जिल्लाबाट उठ्ने गरिब किसानका आन्दोलन रोक्ने सामथ्र्य सरकारसँग पक्कै हुने छैन।
प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०३:४९ आइतबार
