राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारलाई खबरदारी र ऐक्याबद्धताको लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको छ। सरकारले ल्याएको विवादित गुठी विधेयक खारेजको माग राख्दै शुक्रबार न्युरोड स्थित जुद्ध शालिक चोकमा हस्ताक्षर संकलन गरेको हो। सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै विभिन्न गुठियार संघसंस्थाका संरक्षणकर्मीहरुले तत्काल गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन। उक्त खबरदारी कार्यक्रममा व्यापार, व्यवसायी, नेता लगायत सर्वसाधरणहरुले सेतो कपडामा हस्ताक्षर गरी गुठी विधेयक खारेज गर्नुपर्नेमा ऐक्यबद्धता  जनाएका थिए।

संयुक्त संघर्ष समिति प्रचारप्रसार विभागका प्रमुख राजाराम तन्डुकारले सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै आम जनमासमा भ्रम फैलाएकोले तत्काल गुठी विधेयक खारेजीको माग राख्दै खबरदारी गर्नको लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको बताए। ‘सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको भनेर जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेको छ। यसमा कानुनी  प्रकृया पु¥याएको छैन,’ उनले भने, ‘विधेयक खारेजीको मागको खबरदारी गर्दे हस्ताक्षर संकलन गरेका छौँ। सरकारले कला, संस्कृति र सम्पदालाई मास्न लागेको छ। धर्म, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्न दिदैनौँ। सरकारले गुठी विधेयक खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’ सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिने ढंगले विरोधको कार्यक्रम गरी हस्ताक्षर संकलन गरेको उनले बताए। उनका अनुसार संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाईने छ। सरकारले   संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संरक्षणकर्मीहरुले सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्री र भुमीसुधार मन्त्रीको राजिनामा माग र सरकारको चर्को आलोचना हुने खालको प्लेकार्ड समाएर जुद्धशालिक चोकमा विरोध गरेका थिए।

सरकारले गुठी विधेयक ल्याएर नेपालको पहिचान र संस्कृतिलाई मास्न लागेकाले तत्काल विधेयक खारेज गर्नुपर्ने गुठी संरक्षणकर्मी शुशिल राजोपाध्यले माग गरे। ‘गुठी नेवाःको सभ्यता हो। सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्नको लागि गुठि विधेयक ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक संस्कृतिलाई हस्तक्षेप गर्ने विधेयक हामीलाई मान्य छैन।  गुठि विधेयक फिर्ता लिएको भनेर सरकारले  सबै जनतालाई भ्रम सिर्जना गरेको छ। सनातन धर्मलाई असर गर्ने विधेयक तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ।’ उनका अनुसार गुठीकै कारणले मछिन्द्रनाथ जात्रा, पर्व, पूजा लगायत प्राचिन सम्पदाको संरक्षण भएको हो। सरकारले गुठी हटायो भने रैथाने कला, धर्म, संस्कृति, पहिचान, ऐतिहासिक धरोहरका मठमन्दिर र जग्गा मासिने छन। यी सबै भूमाफियाको कब्जामा पुग्ने छन। सरकारले भूमाफियालाई फाईदा पु¥याउनको लागि गुठी विधेयक ल्याएको विभिन्न संरक्षणकर्मीहरुको आरोप छ।

गुठी विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताएका थिईन। तर, चित्तबुज्दो नभएको भन्दै गुठीयार संरक्षणकर्मीहरुले आन्दोलन गर्दे आएका छन। सरकारले ल्याएको विधेयक विरुद्ध यतिका दिन सम्म विरोध गरिरहँदा समेत विधेयक खारेज नगरे सरकारले ठेग्न नसक्ने आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन। उपत्यकाका विभिन्न गुठियार संरक्षणकर्मीहरुले सरकारले भ्रमपूर्ण विज्ञाप्ति निकालेर जनतालाई झुक्याएको भन्दै गत बुधबार गुठी विधेयक खारेजीको माग राखेर हजारौँको संख्यमा माईतीघर मण्डलामा विशाल विरोध प्रर्दशन गरेका थिए। 

प्रकाशित: ७ असार २०७६ ०३:२८ शनिबार