काठमाडौं – राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता नभई पूर्ण खारेजीको माग गरेको छ। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गुठी विधेयकले सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परालाई नियन्त्रित र निषेध गर्न खोजेकाले कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने निर्णय गरेको हो।
यस्तै संगठित र योजनाबद्ध तरिकाले धर्म परिवर्तन भइरहेकोमा पनि विस्तारित बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे माग पूरा नभए दोस्रो चरणको संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरूमा उत्साहजनक जनसहभागिता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोस्रो चरणको संघर्षलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
राप्रपाले पार्टी एकीकरणका लागि सधैँ तयार रहेको जनाएको छ। पार्टी एकताबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष कमल थापाले एकताको सम्झौताको खाका पनि बुझाइसकेकाले यसबारे केन्द्रीय समितिमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको बताए। राप्रपाले २०७६ लाई संगठन निर्माणको वर्षको रुपमा लिँदै २०७७ जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
राप्रपाले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष थापाले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रीकृत गर्ने, मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् आमसञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने र मानवअधिकार आयोगलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासलगायतले सरकारको सर्वसत्तावादको चरित्र स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति समेतलाई बाइपास गरी सेना परिचालनको अधिकार लिन खोज्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रशासनलगायतमा क्षमता र योग्यताभन्दा पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई मात्रै नियुक्त गर्ने गरिएको टिप्पणीसमेत गरे। राप्रपाको शनिबार र आइतबार केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तारित बैठक बसेको थियो।
प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०९:४३ आइतबार
