संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको छ : दाहाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको बताएका छन्।
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अपेक्षा राष्ट्रपति हस्तक्षेपको
संविधान निर्माण हुँदा संविधान सभाले संघमा दुई सदनात्मक संसद् व्यवस्था ग¥यो। कैयन् मुलुकमा एक सदनले पनि काम चलेको छ। तर नेपालमा दुई सदन कायम भयो। विधायन कार्यमा एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक दोस्रो सदनमा जानैपर्ने अनिवार्यता छ। सोही प्रक्रिया अपनाएर राहदानी विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरियो। राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने ठानियो र विभिन्न दफामा संशोधन हालियो। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने÷गराउने सरकारी चाहनामा संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्ने मुड देखियो। तर संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्ने मनसुवा राखियो भने प्रतिपक्षको तर्फबाट फरक मत दर्ज हुन्छ भनेपछि सरकार एक कदम पछि हट्यो।
प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन मान्य छैन
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संबैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा नै आँच पुग्नेगरी विभिन्न विधेयक संसद्मा लगिरहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने प्रावधान मान्य नहुने धारणा राखेका हुन्।
संविधान प्रतिकूलका विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेका तीन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधान प्रतिकूलका उपरोक्त विधेयक फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ।’
संविधानका जाली प्रावधान
नेपालको संविधानमा धेरै जाली प्रावधान पाइएका छन्। जाली भन्नाले जे लेखिएको छ सो स्पष्ट छैन। जसले जसरी त्यसको माने लगाए पनि हुन्छ।
राष्ट्रियसभालाई झुक्याइँदा
संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख छ । यस धाराले संसद्लाई परिभाषित गर्दै भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।’ २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सुरु भएको संसदीय अभ्यासले यी दुवै सभालाई अभिन्न रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।
...भन्थेँनहोस्, त्यही भयो
‘हे नारायण के भयो !जुन कुरा भन्थेँनहोस्, त्यै भयो’। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको ‘गौरी’ शोककाव्यभित्रको एक हरफ हो यो। पत्नीको मृत्युले विह्वलहुँदाउनले यो लेखेका थिए। जसरी राष्ट्रकविको जीवनमाकहिल्यै नपरोेस् भनेको वज्र परेको थियो, त्यसरी नै कहिल्यै नटुसाओस् भनेको विषालु प्रवृत्तिको बीउ टुसाएकोे छ यस मुलुकमा। यो टुसो चिनेर अहिले नै कुल्चिएनभने केही समयमा बढेर झ्याङ्गिन सक्छ। यसरी झ्याङ्गिन सक्छ जसरी वनमारा मास्न मुस्किल परेको छ मुलुकमा। र, त्यस्तै हुन सक्छ यो निर्णयको असर।
स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त केही अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्
राजधानी उपत्यकाका पाका मेयरका रूपमा परिचित चिरिबावु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो। महानगरका मुख्य योजनाकारको छवि बनाएका चिरिबावुले दुई वर्ष हाराहारीमा पृथक विकास आयोजना अघि बढाएका छन्। केही नयाँ योजनाको रूपरेखा पनि तय गरिसकेका छन्। वर्षौंदेखि अल्झिएका विकासका कामलाई निरन्तरता दिन उनी क्रियाशील छन्। उनकै जोसजाँगरले हालै ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र विश्वको पाँचौ कला नगरीको रूपमा स्थापित भएको छ। उनै महर्जनसँग महानगरपालिकाका विभिन्न योजना र हालसम्म गरेका गतिविधिको सेरोफेरोमा रहेर नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले गरेको वार्ता :
संसदीय सुसंस्कार
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ।
असफलताको यात्रामा राज्य
कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ।
'भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो?'
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जनताको मागअनुसार संविधान संशोधन गरेर सर्व स्वीकार्य बनाइनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्को छलफलमा भाग लिँदै महतोले संविधानमा संविधान संशोधन अनिवार्य रहेको बताए।
सूचनाको हकविरुद्ध स्थानीय तह
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सुनिश्चित गरेको ‘सूचनाको हक’को प्रतिकूल हुनेगरी पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नागरिकलाई सूचनाको हक दिलाउनका लागि विद्यामन ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ विपरीत गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले वैशाख १० को बैठकबाट ‘यस गाउँपालिकाबाट चालु आव २०७५÷०७५ का योजना र कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न कार्यबोझ र जनशक्ति अभावको कारण कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्य सेवाग्राहीको हकमा सूचना माग भएमा ६० दिनपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो,’ उल्लेख छ। ऐनको दफा ७ ले ‘निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनेको छ।
प्रेसमाथि चुनौती थपिंदै
नयाँ संविधान लागु भएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र एक सयभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित बनाउने कार्य दिनानुदिन बढ्दै गएको सञ्चारसँगसम्बद्ध अधिकारीहरूले दाबी गरेका हुन्।
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बन्धक
बिर्तामोडस्थित बी एन्ड सी अस्पतालमा भर्ना भएका सन्देश लिम्बू घाउ निको भए पनि उपचार र औषधिबापतको खर्च बुझाउन नसक्दा घर फर्कन पाएका छैनन्।
महानगरको निर्णयविरुद्ध नेविसंघ सर्वोच्चमा
काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधानविपरीत आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क तोकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। महानगरपालिकाले संवैधानिक तथा मौलिक हकको उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने खालको निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।