काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधानविपरीत आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क तोकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। महानगरपालिकाले संवैधानिक तथा मौलिक हकको उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै निःशुल्क शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने खालको निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको हो।
नेविसंघका पूर्वकेन्द्रीय महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका लागि तोकिएको शुल्क विद्यार्थीबाट लिने कार्य तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
महानगरपालिकाले संविधान विपरित कार्य रोकी सबै नागरिकलाई शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चिता प्रदान गर्न आवश्यक निवेदकले माग गरेका छन्। संविधानको धारा ३१ अनुसार नागरिकलाई प्रदान गरेको हक विपरित शुल्क लिने र तोक्ने काम गैरसंवैधानिक, मौलिक हक उपर अनुचित भएको निवेदनमा उल्लेख छ। महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको वैशाख ११ को निर्णय अमान्य घोषित गरी बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०२:५० मंगलबार
