संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख छ । यस धाराले संसद्लाई परिभाषित गर्दै भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।’ २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सुरु भएको संसदीय अभ्यासले यी दुवै सभालाई अभिन्न रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । अझ त्यतिबेला राजासहित दुई सदनलाई संसद्का रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । अहिले भने यी दुई सभालाई संघीय संसद् भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रियसभा स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य खाली हुन्छन् र तिनलाई निर्वाचित गरी सभाको गठन हुन्छ । यसमा निर्वाचित हुने सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुन्छ । पहिलो निर्वाचनलगत्तै भने गोलाप्रथाका आधारमा सदस्यहरूको पदावधि एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्काे एक तिहाइको चार वर्ष र अर्को एक तिहाइको ६ वर्ष कायम गरिएको हुन्छ । यही व्यवस्थाअनुसार अहिले ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा क्रियाशील छ । बीचमा केही समय खण्डित भई २०४८ पछि गठित संसद्ले काम गर्न नसके पनि गत निर्वाचनदेखि संसद्का दुवै सभा क्रियाशील छन् ।

खासमा राहदानी व्यक्तिको घुमफिरको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । व्यक्तिको यो नैसर्गिक अधिकारमा समेत सरकारले अवरोध गर्ने उद्देश्य राखेको राहदानी विधेयक संसद्मा आएपछि चर्चा भएको हो । सांसदले राखेका संशोधनलाई औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गर्न त कता हो कता राष्ट्रियसभालाई थाहै नदिई विधेयक पारित गरेर पठाएपछि नियतमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यी दुई सभाले एकअर्कालाई पूर्णता दिन्छन् । विशेषगरी विधायन कार्यका लागि कुनै एउटा सदनबाट उत्पत्ति भएको विधेयक पारित भएपछि अर्कोमा पठाइन्छ । त्यो सदनले आफ्ना केही संशोधन र परिमार्जनसहित फिर्ता पठाउने व्यवस्था हुन्छ । संसद्को यो व्यवस्थालाई समेत खुम्च्याएर राष्ट्रियसभालाई बेकामे साबित गर्ने पहल सुरु भइसकेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा तुलनात्मक रूपमा युवा सांसद रहने र तिनले कतिपय विधान कार्यमा ध्यान दिन नसके परिपक्व व्यक्ति रहेको राष्ट्रियसभाले त्यसमा आफ्नो विवेक पु¥याउने गर्छ । बेलायती संसदीय अभ्यासबाट आएको यो व्यवस्थाका पछाडि आफ्नै विशेषता छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधि आउँछन् तर हाम्रो राष्ट्रियसभाजस्तै व्यवस्था भने त्यहाँ ‘हाउस अर्फ लर्डस्’ हो । जनताको प्रतिनिधिभन्दा पनि समाजका सभ्रान्त वर्ग यसमा सहभागी हुन्छन् । हामीकहाँ ‘लर्डस’हरू राष्ट्रियसभामा नपुगे पनि एक हदसम्म राष्ट्रिय जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने परिपक्व व्यक्तिलाई यसमा समावेश गरिन्छ भन्ने विश्वास हो । भलै संविधानको यो व्यवस्थालाई दलहरूले वास्ता गर्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक आग्रहकै आधारमा राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पु¥याएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभाले जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्न खोजे पनि त्यसमा सुधार गर्ने सुझावसहित प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले अघि सारेको ‘राहदानी विधेयक–२०७५’ मा राष्ट्रियसभाले कुनै योगदान दिन पाएन । त्यहाँ दर्ता भएको विधेयकलाई आवश्यक छलफलमै नल्याई प्रतिनिधिसभाले सीधै लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने भएको छ । यसले राष्ट्रियसभाको मानमर्दन मात्र भएको छैन, भविष्यमा यसरी जालझेलपूर्ण तरिकाले सरकारले आफूले चाहेअनुसार विधेयक पारित गराउने अभ्याससमेत सुरु भएको छ ।

राहदानी विधेयकमा रहेको जनविरोधी प्रावधानलाई राष्ट्रिसभाको विधायन समितिमा सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएका थियो । सांसदहरूसँगको छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सुधारका लागि तत्पर भएका थिए । यो विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याउन सकेको खण्डमा भविष्यमा सर्वसाधारणको राहदानी प्राप्त गर्ने र स्वतन्त्र घुमफिर गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन हुनेछैन भन्ने विश्वास रहेको हो । तर त्यसलाई नसच्याई प्रतिनिधिसभाले जे पारित गरेको थियो, त्यसैलाई अन्तिम रूप दिएर लालमोहर लगाइने भएको छ । कुनै व्यक्तिलाई अहिले जसरी राहदानी प्राप्त भइरहेको छ, अब त्यसरी प्राप्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि निकायले लेखिपठाएकै भरमा राहदानी दिन रोक लगाउनुभन्दा राहदानी विभाग एउटाले मात्र रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारणा राष्ट्रियसभा विधायन समितिमा व्यक्त भएको हो । तदनुकूल नै सांसदहरूले विधायन समितिमा पारित गरेका प्रावधान यसमा समावेश गर्न सकेको भए राहदानी दिने अधिकारीको आफूखुसी निर्णयमा रोक लाग्न सक्थ्यो । खासमा राहदानी व्यक्तिको घुमफिरको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । व्यक्तिको यो नैसर्गिक अधिकारमा समेत सरकारले अवरोध गर्ने उद्देश्य राखेको राहदानी विधेयक संसद्मा आएपछि चर्चा भएको हो । सांसदले राखेका संशोधनलाई औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गर्न त कता हो कता राष्ट्रियसभालाई थाहै नदिई विधेयक पारित गरेर पठाएपछि नियतमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संसद्को अधिवेश अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि विधेयक दर्ता गर्ने र बीचमा खाली भएको समयलाइ राष्ट्रियसभामा रहेको अवधि मानी बिनाछलफल प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई सरकारको इच्छाअनुसार पारित गरेर पठाएको यो घटनाले संसदीय अभ्यास विकृत हुँदै आएको सन्देश दिएको छ । संसदीय अभ्यासमा यसरी अर्को सभालाई बेवास्ता गर्दा आगामी दिन असहज हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०४:०४ मंगलबार