न्यायाधीशको रोलक्रमका विषयमा बार रुष्ट
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्ले सार्वजनिक गरेको न्यायाधीशको रोलक्रमको विषयलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्ले सार्वजनिक गरेको न्यायाधीशको रोलक्रमको विषयलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने बताएका छन्।आज शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारकाे पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन।
गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुले भूकम्पका पीडितहरूलाई ७ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएका छन्। संविधानले नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकेको छ।
फौजदारी मुद्दामा जन्मकैदको कैद माफी घटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएकी भारती शेर्पाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहित संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई साबिककै व्यवस्था कायम राखेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार लगायत शनिबार चीन भ्रमणमा गएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारउन्मुख भइरहेको बताएका छन्।
बालश्रमिकका रूपमा पूर्वन्यायाधीशको घरमा काम गर्दै गरेकी बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
अधिकार क्षेत्र बाहिर गई बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका तनहुँको दमौलीस्थित दुई मेडिकल हलका सञ्चालक जरिवाना रकम तिरेर रिहा भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा बढ्दो जनअपेक्षा, सिमित स्रोत साधन लगायतका कारण चुनौती भएको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनको सुर्खेतमा आयोजित केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
रूपन्देहीको टाइगर प्यालेस होटलको भौतिक संरचना बनेको करिब २३ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको अदालतले ठहर गरेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशको मर्यादाक्रम फेरबदल गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।