प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेदेखि सबै सेवा सञ्चालन गर्ने
फागुन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।
संविधान संशोधनको अपरिहार्यता
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
रायभरलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पाटन उच्च अदालतले मागेको ७५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। ल्याप्चे र नागरिकता अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व ठगीमा फसाएपछि रायभर जेल परेका थिए।
नेपाल बारको आन्दोलन जारी
उनले न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्टतन्त्रलाई उन्मुलन गर्नको लागि, निरुत्साहीत पार्नको लागि आन्दोलन भइरहेको पनि स्पष्ट पारे।
'कानुनको शासन कमजोर बन्दा गरिबी,भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्छ'
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानूनको शासन कमजोर भयो भने गरिबी, भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्ने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि राजनीतिक दलहरुले निर्णय गर्नुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ
उनले भने,‘उहाँ नांगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ? के हामी यो चाहान्छौ? उहाँ नांगिनुभएको छ भने घरमा गएर नांगिनुस्। न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनुस्। तपाईँले राजीनामा गर्नुस्। बहिर्गमन हुनुस् भन्नेकुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ।’
नेता गुहार्दै बार, प्रधानन्यायाधीश मात्रैको राजीनामाले न्यायालय सुध्रिन्नः ओली
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने,राजनीतिक दलहरूले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको छ। आन्दोलनबाट समाधान पनि ननिस्कने र बीचमै छोड्न नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बारको टोली पुग्यो ओली निवास
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेको छ।
संसद् अधिवेशनमा एमसिसीले प्रवेश पाउला?
अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक नभए फिर्ता लैजाने जनाउ पनि दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा अस्पतालबाट घर फिर्ता
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण निमोनियाका कारण उनी यही मङ्सिर १३ गतेदेखि सो अस्पतालमा उपचाररत थिए।
न्यायाधीशले गोला ताने,मुद्दा हेरेनन्
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
पेसी तोकिएका अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि आज सर्वोच्च अदालतमा झण्डै तीन घण्टा ढिला गरेर मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहेका छन्।
-480x320.jpg)
प्रधानन्याधीशलाई बिदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न सत्ता गठबन्धनको सुझाव
सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको छ।
जबराले कामु नदिँदा सुनुवाइ प्रभावित
कोरोना संक्रमणका कारण प्रधान्यायाधीश जबरा सोमबार अस्पताल भर्ना भएका छन्। तर उनले औपचारिक रुपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोकेको आवाज नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।